संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रदेश सरकार पेंशनरों के संशोधित वेतनमान के बकाया भुगतान के लिए नए-नए फार्मूले तैयार करके पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बांटने का काम कर रही है। यह बात हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन बिलासपुर के महामंत्री चेतराम वर्मा ने कही।
उन्होंने कहा है कि सरकार ने अभी हाल ही में विवादित अधिसूचना को प्रदेश भर के पेंशनरों के कड़े विरोध के बाद वापस लिया था, लेकिन सरकार ने विवादित अधिसूचना जारी करके पेंशनरों को चार श्रेणियों में बांट कर एक बार फिर भद्दा मजाक किया है। 75 वर्ष की आयु से ऊपर वाले पेंशनरों को 35 प्रतिशत, 70 से 75 आयु वालों को 20 प्रतिशत, 65 से 70 वर्ष की आयु वालों को 18 प्रतिशत और 65 वर्ष से कम वालों को 15 प्रतिशत का फार्मूला लगा कर बकाया भुगतान के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था कि पेंशनरों को चार श्रेणियों में न बांट कर सभी को 25 प्रतिशत के हिसाब से भुगतान करने के आदेश पारित करने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि यह अधिसूचना भी आधी अधूरी है। जिन पेंशनरों को ग्रेच्युटी, लीव इंकेशमेंट की लाखों के हिसाब से बकाया भुगतान किया जाना है उसकी अदायगी के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर दोबारा विचार करके 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त की अधिसूचना को भी बकाया भुगतान के साथ एकमुश्त सहित करने के आदेश जारी करे।