डिपो संचालक समिति ने मंत्री के समक्ष रखी मांग
समिति ने कहा-कमीशन देकर किया जा रहा शोषण
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रदेश डिपो संचालक समिति ने मंत्री राजेश धर्माणी के समक्ष सहकारी सभाओं के विक्रेताओं को वेतनमान दिलाने की मांग की। समिति ने सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य पर मंत्री को बिलासपुर में ज्ञापन सौंपा।
प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि ने बताया कि ज्ञापन में बताया गया है कि हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा व बिलासपुर में अधिकांश सहकारी सभाओं की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। सहकारी सभाओं के कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाए गए हैं जिनमें यह शर्त रखी गई है कि जिन सहकारी सभाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत है उन सभाओं के कर्मचारियों को सहकारी सभाएं सेवा नियमों के तहत वेतन देगी। हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा में जिन सभाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हैं उनमें से अधिकांश सभाएं अपने कर्मचारियों को सेवा नियमों के अनुसार वेतन दे रही हैं। बिलासपुर में 99 प्रतिशत सहकारी सभाएं अपने विक्रेताओं व अन्य कर्मचारियों को राशन पर मिलने वाले कुल कमीशन का 50 प्रतिशत या 25 प्रतिशत हिस्सा देकर अपने कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि जिन सभाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत है और सेवा नियमों के अनुसार वेतन देने में जो सभाएं सक्षम हैं उनके कर्मचारियों को सेवा नियमों के अनुसार वेतन देने के आदेश दिए जाएं। जो सभाएं वेतन देने में सक्षम नहीं हैं उनके विक्रेताओं को निजी डिपो देने की सिफारिश करने के लिए संबंधित विभाग को आदेश जारी करें।