दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने से सुधरेगी किसानों की आर्थिकी : धर्माणी

-हिमाचल सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में जारी तीन गारंटियों को किया पूरा

संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं(बिलासपुर)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने दूसरे बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है। दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल सरकार ने पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। ऐसा करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने से प्रदेश के डेयरी किसानों की आर्थिक हालत सुधरेगी। यह बात तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने ग्राम पंचायत मरहाणा, सलाओं उपरली, बम्म में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2024 से गाय, भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध को 55 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाएगा। ‘हिम-गंगा’ योजना के तहत 2024-25 के दौरान कांगड़ा में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना होगी। युवाओं और किसानों को कलेक्शन सेंटर से दूध प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान पर 200 रेफ्रिजरेटर मिल्क वैन उपलब्ध कराई जाएंगी। निजी गो सदनों में आश्रित गोवंश के लिए अनुदान 700 रुपये प्रति गोवंश से बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया है। बताया कि सरकार ने तीन गारंटियों को पूरा कर दिया गया है। सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।
उन्होंने इन पंचायतों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत सलाओं उपरली के गांव कमलू की सड़क को पक्का करने के लिए 15 लाख खर्च किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत मरहाणा के गांव बग से विपयाडा सड़क पर 34 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी केएल शर्मा, उद्यान विभाग से अभिषेक वशिष्ठ, कृषि विभाग से बृजेश चंदेल, उद्योग विभाग से बलराज शर्मा ने अपने-अपने विभागों की विभिन्न जानकारियां लोगों को दीं। कार्यक्रम के दौरान तीनों पंचायत के पंचायत प्रतिनिधियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।