-मंजूरी मिलने के बाद होगा शुभारंभ, प्लाट काटने और आवंटित करने का कार्य
- औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिह्नित 2.77 हेक्टेयर वन भूमि विभाग के नाम
संवाद न्यूज एजेंसी
झंडूता(बिलासपुर)। झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बरसंड में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिह्नित 2.77 हेक्टेयर वन भूमि उद्योग विभाग के नाम हो गई है। भूमि का मालिकाना हक मिलने के बाद अब उद्योग विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए करीब 6 करोड़ रुपये का प्राक्कलन बनाकर उद्योग विभाग निदेशालय शिमला को भेजा है। स्वीकृति के बाद औद्योगिक क्षेत्र का शुभारंभ होगाा। वहीं निवेशकों की जरूरत के अनुसार प्लाट कटने शुरू होंगे।
उद्योग विभाग ने बरसंड में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 2.77 हेक्टेयर वन भूमि चिह्नित की है। वन भूमि के हस्तांतरण और इस्तेमाल के लिए विभाग की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को आवेदन दिया था। मंत्रालय से इस बाबत मिली मंजूरी और निर्देशों के अनुसार उद्योग विभाग ने उक्त भूमि की एवज में वन विभाग के पास 37 लाख रुपये की राशि जमा करवा दी है। इस सारी प्रक्रिया को वन विभाग ने बरसंड में चयनित वन भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के लिए उद्योग विभाग के नाम पर कर दिया है। अब उद्योग विभाग की औद्योगिक क्षेत्र बरसंड में सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज जैसी अन्य सभी सुविधाओं को पूरा करना बाकी है। विभाग को इसके लिए धन मिलने की आस लगी है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार के साधन मिलेंगे साथ ही कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र में कुछ उद्योगों को स्थापित करने के लिए बड़े औद्योगिक घरानों के आने की आस जगी है। बरसंड में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की योजना वैसे तो करीब ढाई दशक पुरानी है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 3 दिसंबर 2018 को अपने झंडूता दौरे के दौरान इसकी विधिवत घोषणा की थी। 7 फरवरी 2019 को बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी। वहीं उद्योग विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन चिह्नित कर वन विभाग की एनओसी के लिए आवेदन किया था। जो सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। औद्योगिक क्षेत्र के लिए स्थानीय विधायक जीतराम कटवाल ने प्रयास जारी रखे और अपनी विधायक प्राथमिकता में भी शामिल किया था। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
जिला उद्योग प्रबंधक जेआर अभिलाषी ने बताया कि झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बरसंड में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सुविधाओं को पूरा करने के लिए विभाग ने 6 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर निदेशालय को भेजा है। अगले वित्तीय वर्ष में धन की स्वीकृति प्रदान होने के बाद औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। वहीं यहां उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को भी लाया जाएगा।