पंजगाईं स्कूल में अवैध कब्जाधारियों ने रोका निर्माण कार्य

उल्लेखनीय है कि रावमापा पंजगाईं का 40 वर्षों से चल रहा विवाद न्यायालय और सरकार के हस्तक्षेप के बाद भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं यह मुद्दा जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। बतातें चलें कि डेढ़ वर्ष पहले जिला प्रशासन को उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए थे कि स्कूल की जमीन का सीमांकन करवाकर पूरी जमीन पर से अवैध कब्जे हटाकर स्कूल प्रबंधन को सौंपे लेकिन प्रशासन ने मात्र सीमांकन कर अपनी औपचारिकता पूरी की। वहीं सीमांकन भी पूरी तरह से सही नहीं किया। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने जनमंच में भी स्कूल की जमीन का मुद्दा रखा। सरकार के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को आदेश दिए कि इसे जल्द सुलझाया जाए लेकिन प्रशासन इसमें नाकाम रहा।
मंगलवार को स्कूल प्रबंधन ने जमीन की चहारदीवारी करवाने का कार्य शुरू किया लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने मौके पर आकर काम बंद करवा दिया और पुलिस मूक बन कर खड़ी रही। वहीं मौके पर मौजूद बरमाणा थाना प्रभारी विरोचन नेगी ने कहा कि हमें सिर्फ कानून व्यवस्था को संभालने के आदेश हुए हैं। आगे की कार्रवाई उपायुक्त और एसडीएम सदर देखेंगे। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने जिला प्रशासन को इस बारे में पहले सूचित किया था लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने इस मामले को हल्के में लिया।
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निर्माण कार्य बंद करना पड़ा था
उक्त लोगों ने पहले भी स्कूल के जमीनी विवाद को लेकर एससी/एसटी एक्ट के तहत मामले दर्ज करवाए हैं जिसके बाद स्कूल प्रबंधन और उन्होंने खुद इस कार्य के लिए प्रशासन की सहायता मांगी थी लेकिन पुलिस मौके पर कुछ नहीं कर पाई और निर्माण कार्य बंद करना पड़ा।
-सुशील शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत पंजगाईं
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स्कूल प्रबंधन को जिला प्रशासन उपलब्ध करवा रहा सहायता
जिला प्रशासन स्कूल प्रबंध को सहायता मुहैया करवा रहा है। मौके पर पुलिस भेज दी गई है। निर्माण कार्य करवाने का जिम्मा एसडीएम का नहीं है।
-रामेश्वर, एसडीएम सदर
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प्रशासन से रिपोर्ट लेकर उचित कार्रवाई करेंगे
अभी तक यह मुद्दा मुझ तक नहीं पहुंचा था लेकिन मैं शिक्षा निदेशक को इस पर निर्देश जारी करता हूं और जिला प्रशासन से भी इसकी रिपोर्ट तलब करता हूं। पूरे मामले की जांच की जाएगी। सरकार और न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई पूरी की जाएगी।
-सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश