खेल मैदान, पंचायत घर, सड़क और पुल निर्माण में महीनों से प्रगति नहीं
प्रधान ने पंचायत प्रतिनिधियों सहित विधायक की अगुवाई में उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। ग्राम पंचायत सोलधा में विभिन्न विकास कार्य प्रशासनिक लापरवाही और विभागीय देरी की भेंट चढ़ गए हैं। पंचायत ने इस बाबत उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि रुकी परियोजनाओं को फिर से गति मिल सके।
पंचायत का कहना है कि कई योजनाओं के लिए धन स्वीकृत होने के बावजूद कार्य अधूरे पड़े हैं। इस संबंध में श्री नयना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा की अगुवाई में उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान पंचायत प्रधान और अन्य पंचायत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रोत्साहन योजना के तहत गांव कट्टल में खेल मैदान के निर्माण के लिए फरवरी 2025 में 15 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। पंचायत ने कई बार विभाग के चक्कर लगाए, उसके बाद 17 अप्रैल को कार्य शुरू करवाया। लगभग साढ़े नौ लाख रुपये का ठेका जारी किया गया, लेकिन सात महीने बीत जाने के बाद भी केवल आंशिक काम हुआ है। अब तक मैदान उपयोग योग्य नहीं बन पाया है, जिससे स्थानीय युवाओं की खेल गतिविधियां ठप हैं। पंचायत का कहना है कि ठेकेदार के पास कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, जिससे निर्माण अनिश्चितकाल के लिए अटका हुआ है। नया मॉडल पंचायत घर बनाने की प्रक्रिया 2021 में शुरू हुई थी। अक्तूबर 2024 में 1.15 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली, मगर कार्य आदेश देने में दस महीने लग गए। साइट 30 सितंबर 2025 को ठेकेदार को सौंप दी गई, लेकिन एक महीने से अधिक बीतने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं हुआ है। पंचायत ने इसे जानबूझकर की जा रही देरी बताया है। पंचायत के मुताबिक पंचायत घर न बनने से कार्यालयीन कार्य और ग्रामीण बैठकों का संचालन मुश्किल हो रहा है।
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स्कूल से गांव तक सड़क की हालत खस्ता
विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि सोलधा स्कूल से गांव तक पक्की सड़क बनाने का कार्य जून 2025 में शुरू हुआ था। करीब चार साल की मशक्कत के बाद यह योजना स्वीकृत हुई थी, लेकिन एक महीने में ही सड़क टूट गई। पंचायत का कहना है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे सड़क की हालत पहले जैसी ही हो गई है। अब ग्रामीणों और विद्यार्थियों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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एफआरए मंजूरी के अभाव में सामुदायिक भवन और पुल अटके
पंचायत प्रधान सोलधा सुषमा ने कहा कि एफआरए मंजूरी से जुड़े दो मामले सब्बल गांव घेरता में सामुदायिक केंद्र और कट्टल खड्ड पर पुल निर्माण अप्रैल-मई 2025 से लंबित हैं। दोनों मामलों में केवल मामूली राजस्व संशोधन की जरूरत है, लेकिन विभागीय देरी के कारण फाइलें आगे नहीं बढ़ रही हैं। पंचायत ने बताया कि सामुदायिक भवन के लिए राशि पिछले साल ही स्वीकृत हो चुकी है, फिर भी काम शुरू नहीं हो पाया है।
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पंचायत ने प्रशासन से आग्रह किया है कि संबंधित विभागों राजस्व, वन, लोक निर्माण, खेल एवं पंचायत के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए और स्थलीय निरीक्षण किया जाए। पंचायत ने कहा है कि सभी कार्यों की समय सीमा तय कर जिम्मेदार अधिकारियों को निगरानी का दायित्व दिया जाए।