होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड विक्रेताओं पर निगरानी होगी तेज
कच्चे, तैयार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच करने के निर्देश
-दिसंबर 2025 में खाद्य सुरक्षा जागरूकता के लिए होगी मैराथन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग बिलासपुर की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में हुई। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलेभर में होटलों, रेस्टोरेंटों और छोटे फास्ट फूड विक्रेताओं का निरीक्षण बढ़ाया जाए। कहा कि कच्चे और तैयार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाए ताकि किसी भी स्तर पर मिलावट या असुरक्षित खाद्य सामग्री की बिक्री न हो सके।
उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक अखबार या गैर-खाद्य ग्रेड प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का उपयोग न करे। उन्होंने विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल देखभाल संस्थानों में निरीक्षण और जन-जागरूकता गतिविधियों को और बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि सभी पात्र खाद्य व्यवसाय संचालकों को बार-बार प्रयोग किए गए तेल के निस्तारण हेतु आरयूसीओ पहल से जोड़ा जाए। उन्होंने अपील की कि खाद्य व्यवसायी एक ही तेल का प्रयोग तलने के लिए तीन बार से अधिक न करें। उपायुक्त ने दिसंबर 2025 में एक मैराथन कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की, जिसमें शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग की भागीदारी रहेगी। सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) महेश कश्यप ने बताया कि जिले में 7048 पंजीकरण और 409 लाइसेंस सक्रिय हैं। अब तक लिए गए 111 नमूनों में से 6 नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। इन पर कुल 9 लाख 39 हजार का जुर्माना लगाया गया है। बैठक में डीएसपी मदन लाल, डीएफएससी ब्रिजेन्द्र पठानिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी हरीश मिश्रा, डॉ. कंचन बाला, खगेंद्र सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनी कुमारी, रीतू बाला, रेनूका और दीपक शर्मा उपस्थित रहे।