दिव्यांग संगठनों ने सरकार पर योजनाओं को धरातल पर लागू न करने का लगाया आरोप
विशेष भत्ता और रोजगार के अवसर देने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। केंद्र और राज्य सरकारें दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाने का दावा करती हैं, लेकिन इनका अपेक्षित लाभ दिव्यांगजनों तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्रदेश के दिव्यांगजन आज भी जीवनयापन, मूलभूत सुविधाओं और आवागमन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह बात सामर्थ्य हमारी पहचान संस्था के अध्यक्ष अधिवक्ता लग्नेश कुमार और जिला दिव्यांग कल्याण संघ के जिला प्रधान विनोद कुमार ने कही।
बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से दिव्यांग कल्याण बोर्ड का तुरंत गठन करने, सहारा पेंशन योजना को लेकर स्पष्ट एवं कार्यबद्ध नीति जारी करने और सभी दिव्यांगजनों को विशेष दिव्यांगजन भत्ता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को बने करीब 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हिमाचल में अभी तक स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है। इसके कारण दिव्यांगजनों की समस्याओं को एक मंच पर प्रभावी ढंग से नहीं सुना जा रहा है और उन्हें अपने अधिकारों का लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने सरकार से मांग की कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को केवल कागजों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि दिव्यांगजनों के पुनर्वास और रोजगार के लिए इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
उन्होंने बताया कि उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार से लोगों की आवाजाही वाले स्थानों अथवा सड़क किनारे दिव्यांगजनों को रोजगार के लिए जगह या स्टॉल उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया था। उपायुक्त ने इस संबंध में फाइल कल्याण विभाग को भेज दी थी, लेकिन इसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने सवाल उठाया कि दिव्यांग कल्याण से जुड़ी योजनाएं आखिर कब धरातल पर उतरेंगी। दिव्यांग संगठनों ने सभी दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक समान करने और इसे कम से कम 3 हजार रुपये मासिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 100 प्रतिशत दिव्यांगजनों को 3 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की अधिसूचना जारी की है, लेकिन बढ़ी हुई पेंशन का लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है। वर्तमान में 70 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों को 1700 रुपये और अन्य दिव्यांगजनों को 1150 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है।