दूध के बढ़े रेट पर संग्रहण व्यवस्था पूरी तरह फेल : राव

-चिलिंग यूनिट लगने से छह विधानसभा क्षेत्रों को होगा लाभ

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में देश के सबसे अधिक सरकारी दूध रेट तय किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर दूध संग्रहण और प्रसंस्करण की बदहाल व्यवस्था के कारण इसका लाभ किसानों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है। जिले में घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में मिल्क फेडरेशन के पास न तो पर्याप्त स्टाफ है और न ही आवश्यक मशीनरी, जिससे दूध उत्पादक भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं।
शिक्षा विभाग से सेवानिवृत उपनिदेशक जोगिंदर राव ने इस संबंध में सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि बिलासपुर में मौजूद मिल्क फेडरेशन की मशीनरी को देखने के लिए केवल एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात है। वहीं भांवला में मिल्क फेडरेशन की बिल्डिंग तो है, लेकिन वहां मशीनरी और स्टाफ दोनों का अभाव है, जिसके कारण केंद्र निष्क्रिय पड़ा है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में दधोल स्थित कोल्ड स्टोरेज और घुमारवीं रेस्ट हाउस के समीप हिमफेड की इमारत भी उपयोग में नहीं लाई जा रही है। भांवला केंद्र के लिए मशीनरी और स्टाफ का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है, जहां तडौन, बरोटा और कुठेड़ा की मिल्क सोसायटियों का दूध एकत्र करने की योजना है। यह चयन दूरी और सुविधा के आधार पर किया गया है। जोगिंदर राव ने मांग की कि यदि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में एक बीएमसी, 3000 से 5000 लीटर क्षमता का चिलिंग प्लांट स्थापित किया जाता है, तो इससे जिले की तीन, हमीरपुर जिले की तीन विधानसभा क्षेत्रों के दूध उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा। घुमारवीं भौगोलिक दृष्टि से एक सुविधाजनक केंद्र है, जहां आसपास के क्षेत्रों के लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। वर्तमान में हमीरपुर से लेकर बिलासपुर तक लगभग 60–62 किलोमीटर के दायरे में एक भी चिलिंग प्लांट या प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। हाल ही में नादौन (हमीरपुर) में एक प्लांट स्थापित किया गया है, जहां पांच कर्मचारी कार्यरत हैं। बिलासपुर में फिलहाल मिल्क फेडरेशन केवल एक वाहन के माध्यम से दसलेहड़ा, तलाई, भड़ोलीकलां और सुन्हाणी से दूध एकत्र कर रहा है।
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निजी कंपनियों का बढ़ता दबदबा, किसानों का शोषण
दूध उत्पादकों का कहना है कि बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में अमूल, कहलूर और कामधेनु जैसी निजी कंपनियां लगातार दूध संग्रह कर रही हैं। मिल्क फेडरेशन की कमजोर व्यवस्था के चलते किसान मजबूरी में निजी कंपनियों को दूध बेचने को विवश हैं, जहां उन्हें कम दाम और अधिक कमीशन का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से दूध के रेट बढ़ाने से कई बेरोजगार युवाओं ने पशुपालन शुरू किया और नए पशु भी खरीदे, लेकिन अब दूध बेचने की समुचित व्यवस्था न होने से वे आर्थिक संकट में फंस रहे हैं। जिले की 14 दुग्ध उत्पादक सोसायटियां मिल्क फेडरेशन से दूध उठाने का अनुरोध कर चुकी हैं, लेकिन पिछले छह महीनों से स्टाफ और मशीनरी का हवाला देकर इंतजार कराया जा रहा है।
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दूध उत्पादकों की मांग
दूध उत्पादकों पवन कुमार, पूनम कुमारी, सुरजीत सिंह, मुकेश सिंह, रवि कुमार, सुनील कुमार, विक्रमजीत, रमेश चंद्र, अभिषेक, उर्मिला देवी और मीरा देवी सहित अन्य ने सरकार से मांग की है कि भोटा या घुमारवीं क्षेत्र में बिलासपुर और हमीरपुर मुख्यालय के बीच एक आधुनिक दूध प्रोसेसिंग प्लांट शीघ्र स्थापित किया जाए, ताकि मेहनतकश किसानों को उनका वाजिब हक मिल सके और दुग्ध उत्पादन को स्थायी रोजगार का साधन बनाया जा सके।