प्रदेश को घोषित किया जाए सूखाग्रस्त राज्य

कहा कि प्रदेश में अधिकतर कृषि और बागवानी बारिश पर ही निर्भर है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में औसतन एक हजार से 1200 मिली मीटर बारिश होती है। लेकिन सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक औसतन 60 प्रतिशत से कम बारिश हुई है। हिमपात भी बहुत कम मात्रा में हुआ है। प्रदेश में सूखे की स्थिति बन चुकी है। इसका असर सीधा रबी की फसल पर दिख रहा है। गेहूं, चना, जौ, मटर, आलू की फसलें बर्बाद हो गई हैं।
वहीं झंडूता इकाई के अध्यक्ष सत्यपाल वर्मा की अध्यक्षता में एसडीएम के माध्यम से भी ज्ञापन भेजा गया। कहा कि इस बार बारिश ने होने से अधिकतर क्षेत्रों में गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों ने गेहूं को चारे के लिए काटना शुरू कर दिया है। कृषि विभाग ने एक माह पूर्व अपनी रिपोर्ट में सूखे का प्रभाव 30 से 40 प्रतिशत आंका था। लेकिन अब यह 70 से 80 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। भारतीय किसान संघ का सरकार से आग्रह है कि प्रदेश को सूखाग्रस्त राज्य घोषित किया जाए। किसानों को प्रति बीघा जमीन के हिसाब से राहत प्रदान की जाए।