बिलासपुर। बिलासपुर में अवैध कब्जों को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। इसके तहत बिलासपुर में अवैध कब्जों को हटाने के लिए 23 दिसंबर को पहले चरण में रौड़ा सेक्टर में नगर परिषद की जमीन से पांच कब्जे हटाए जाएंगे। प्रशासन ने हर हाल से निपटने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। वहीं अवैध कब्जों को हटाने का कार्य कम से कम पांच दिन तक लगातार चलेगा।
उल्लेखनीय है कि बिलासपुर में भाखड़ा विस्थापितों ने अवैध अतिक्रमण किया है जिस पर पिछले कई महीनों से जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वहीं नियमितीकरण की पॉलिसी के तहत प्रशासन को 900 आवेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिला प्रशासन उन कब्जों को हटाने जा रहा है जो इस पॉलिसी के तहत नहीं आते हैं। बता देें कि जिला प्रशासन कब्जों को तोड़ने का कार्य 23 दिसंबर से शुरू करेगा। वहीं रविवार को भी जिला प्रशासन के आला अधिकारी दिन भर अपने कागजी कार्रवाई को पूरा करने में जुटे रहे और शाम तक बिलासपुर के डियारा सेक्टर में कब्जाधारियों को खुद अवैध कब्जे हटाने के लिए नोटिस भी जारी किए।
जानकारी के अनुसार अवैध कब्जों को हटाने के लिए जहां राजस्व विभाग के अधिकारी अपनी तैयारी में जुटे हैं वहीं पुलिस प्रशासन ने भी जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की टीमें तैयार कर ली हैं। जिला पुलिस के साथ बटालियन के जवान भी शहर में तैनात किए जाएंगे ताकि कानून व्यवस्था को कायम रखा जा सके। वहीं पुलिस मौके पर मौजूद अधिकारियों को भी सुरक्षा देगी। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान अगर कोई भी संस्था और राजनीतिक संगठन बाधा बनते हैं तो उन पर पुलिस बल प्रयोग करने से गुरेज नहीं करेगी।
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