शिक्षा रिकॉर्ड में संशोधन के बाद नया प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए लगाई थी अर्जी
सिविल जज कोर्ट नंबर-2 घुमारवीं ने आवेदन किया मंजूर
-रिकॉर्ड में फोटोकॉपी सुरक्षित रखने के बाद लौटाया जाएगा दस्तावेज
पहले दिए फैसले में शिक्षा बोर्ड को संशोधन कर नया प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। घुमारवीं स्थित सिविल जज कोर्ट नंबर-2 ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए रमेश कुमार को उसका मूल मैट्रिक का प्रमाण पत्र लौटाने की अनुमति दे दी है। यह आदेश सिविल जज कीर्ति भूषण की अदालत ने रमेश कुमार बनाम सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के मामले में पारित किया।
मामले की सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से अधिवक्ता जेएस भारद्वाज अदालत में उपस्थित हुए। आवेदक ने अदालत में दायर आवेदन में बताया कि उसने अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन करवाने के लिए शिक्षा बोर्ड के खिलाफ घोषणा एवं अनिवार्य निषेधाज्ञा संबंधी वाद दायर किया था। इस मामले में अदालत ने 16 फरवरी 2026 को फैसला सुनाते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को आवेदक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में आवश्यक संशोधन करने और नया प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे। अर्जी में यह भी कहा गया कि आवेदक के मूल शैक्षणिक दस्तावेज अदालत की केस फाइल में संलग्न हैं। अब संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इन मूल दस्तावेजों को शिक्षा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसे में मूल प्रमाण पत्र लौटाने की प्रार्थना अदालत से की गई। अदालत ने आवेदन के साथ लगाए गए शपथ पत्र और उसमें दिए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदन को स्वीकार कर लिया। अदालत ने आदेश दिया कि रिकॉर्ड में दस्तावेज की फोटोकॉपी सुरक्षित रखने के बाद मूल मैट्रिक प्रमाण पत्र उचित पहचान और रसीद के आधार पर आवेदक को लौटा दिया जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिए कि आवेदन संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसे मुख्य केस फाइल के साथ संलग्न किया जाए।