कब्जा और निर्माण रोकने की मांग को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में माना कमजोर
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला न्यायालय बिलासपुर ने जमीन विवाद से जुड़े एक सिविल मामले में दायर अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। जिला न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अपीलकर्ता पक्ष कथित अतिक्रमण और जबरन निर्माण के आरोपों को ठोस साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहा।
मामला गांव पंजगाईं क्षेत्र की भूमि से जुड़ा है। अपीलकर्ता पक्ष ने अदालत में दावा किया था कि संबंधित भूमि संयुक्त स्वामित्व वाली है और प्रतिवादी पक्ष का उस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी जबरन भूमि पर निर्माण कार्य कर भूमि की प्रकृति बदलने का प्रयास कर रहा है। इसी आधार पर अदालत से स्थायी निषेधाज्ञा देने की मांग की गई थी।
इससे पहले निचली अदालत ने वर्ष 2023 में मूल वाद को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ जिला न्यायालय में अपील दायर की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता पक्ष ने केवल राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, जबकि कथित अतिक्रमण या निर्माण संबंधी आरोपों को साबित करने के लिए कोई सीमांकन रिपोर्ट, ततीमा, साइट प्लान या अन्य स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किए गए। अदालत ने कहा कि केवल आशंका के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी माना कि गवाहों के बयानों में पर्याप्त स्पष्टता और विश्वसनीयता नहीं थी। वहीं प्रतिवादी पक्ष का कहना था कि विवाद बारिश के दौरान गिरी दीवार और मलबा हटाने को लेकर उत्पन्न हुआ था, न कि किसी अतिक्रमण को लेकर। जिला न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया है और उसके फैसले में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि या तथ्यात्मक कमी नहीं पाई गई। इसी आधार पर अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा गया।