फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

टनल नंबर-17 पर विवाद : मकानों में दरारों की जांच के लिए समिति गठित

Thu, 10 Apr 2025 11:33 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
विज्ञापन
भानुपल्ली. बिलासपुर रेललाइन की टनल नंबर 17 के विवाद को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते उपायुक्
विज्ञापन
-डीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक, प्रभावित परिवारों को जल्द मिलेगा मुआवजा
विज्ञापन

-काम रुकने के बाद प्रशासन ने संभाली कमान, समिति ने किया मौके का निरीक्षण
-समिति ने कहा, कुछ मकानों में पहले से ही दरारें थीं, अब हुई इनमें बढ़ोतरी

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। भानुपल्ली-बैरी रेल लाइन के अंतर्गत बध्यात में निर्माणाधीन टनल नंबर-17 विवाद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। गांव नोग के ग्रामीणों ने मकानों में दरारें आने के चलते टनल निर्माण कार्य को रोक दिया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वीरवार को जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें मकानों में दरारों की जांच के लिए समिति गठित की गई है। उधर, ग्रामीणों का धरना अभी जारी है।
विज्ञापन

गांव नोग के निवासियों ने शिकायत की थी कि टनल नंबर-17 के निर्माण कार्य के कारण उनके घरों में दरारें पड़ गई हैं। इसे लेकर उन्होंने निर्माण कार्य को रोक दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल एक समिति का गठन किया, ताकि नुकसान का सही आकलन किया जा सके। तहसीलदार सदर की अध्यक्षता में गठित इस समिति में खनन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता, रेल विकास निगम लिमिटेड और मैक्स इन्फ्रा लिमिटेड के अभियंता शामिल किए गए। समिति मौके पर जाकर प्रभावित मकानों का निरीक्षण कर चुकी है। वहीं पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ मकानों में पहले से ही दरारें थीं, लेकिन अब इनमें बढ़ोतरी हो गई है। इस स्थिति का सटीक आकलन करने के लिए प्रशासन ने वैज्ञानिक आधार पर मूल्यांकन करने के लिए एक अलग समिति गठित की है। बैठक में उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित मकानों की मरम्मत नवीनतम तकनीकों से जल्द शुरू करवाई जाए, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। साथ ही, सभी पात्र प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से प्रभावित परिवारों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें