दिवंगत और दिव्यांग कर्मियों के आश्रितों को दी जाए फैमिली पेंशन

दिवंगत और दिव्यांग कर्मचारियों के आश्रितों को फैमिली पेंशन प्रदान करने के लिए सरकार से अधिसूचना जारी करने की सिफारिश करने का आग्रह किया। 15 मई 2003 के बाद प्रदेश के सभी कर्मचारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। इसमें कई खामियां हैं। हिमाचल प्रदेश में एनपीएस कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत है। भाजपा के 2017 के चुनावी दृष्टि पत्र में भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन के सुझाव को प्रमुखता से रखा गया था। प्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस विषय पर अवश्य ही निर्वाचित सरकार निर्णय लेगी, लेकिन यह अभी तक संभव नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार ने 2009 से कर्मचारियों के हित में केंद्रीय कर्मियों के दिव्यांग और दिवंगत होने पर उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन प्रदान कर दी है।
राणा ने कहा कि केंद्रीय अधिसूचना जारी होने के बाद अन्य राज्यों ने भी यह अधिसूचना राज्य के कर्मचारियों के लिए जारी कर दी है। पंजाब सरकार ने जबसे नई पेंशन प्रणाली आरंभ हुई है। तब से अपने कर्मचारियों को डीसीआरजी की सुविधा प्रदान कर दी है। इसकी घोषणा हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट स्तर 2020 में की थी जो अभी तक पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं मिली है। कहा कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बहाली केे दृष्टिपत्र में किए गए वादे के अनुसार जल्द उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करे। संघ ने मांग की है कि केंद्र और पंजाब सरकार की तर्ज पर 15 मई 2003 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीसीआरजी की सुविधा प्रदान की जाए।
इस अवसर पर एनपीसईए संघ के जिला प्रधान राजेंद्र वर्धन, वरिष्ठ उपप्रधान भूपिंद्र ठाकुर, राज्य कोषाध्यक्ष शशिपाल शर्मा, महासचिव अब्दुल, महिला विंग प्रधान नीना शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष सुरजीत सिंह, घुमारवीं खंड-1 के प्रधान संजीव कपिल, सदर खंड प्रधान अजय डोड, स्वारघाट खंड प्रधान डॉ. रमल अंगारिया, घुमारवीं खंड-2 के प्रधान प्रवीण चंदेल, झंडूता खंड प्रधान अक्षय कालिया, जिला मीडिया प्रभारी यशपाल शर्मा, एसपी धीमान, संजीव रणौत, बाबूराम भारद्वाज, देशराज शर्मा, गणेश दत्त, सेनापल संधू और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।