शिमला, कांगड़ा को पछाड़कर जिला प्रशासन ने हासिल किया शीर्ष स्थान
ई-ऑफिस मूल्यांकन में 12,887 डिजिटल फाइलों के साथ पहले स्थान पर कब्जा
ई-ऑफिस सूट से फाइलों की ट्रैकिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन हुआ हाई-टेक
कागज रहित कार्यप्रणाली से समय की बचत और पर्यावरण संरक्षण को मिला बढ़ावा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रदेश में डिजिटल प्रशासन और पेपरलेस गवर्नेंस के क्षेत्र में बिलासपुर ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य सरकार की ओर से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू की गई एचपी ई-ऑफिस प्रणाली को लागू करने में बिलासपुर जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है।
हाल ही में प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालयों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया गया। इसमें बिलासपुर जिला 12,887 ई-फाइल्स के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा। रैंकिंग में चंबा जिला दूसरे और मंडी जिला तीसरे स्थान पर रहा है। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर ने शिमला, कांगड़ा और सोलन जैसे बड़े जिलों को पछाड़ते हुए यह गौरव हासिल किया है, जो जिला प्रशासन की डिजिटल कार्य संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की विकसित ई-ऑफिस प्रणाली ने पारंपरिक फाइल सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है। जिला प्रशासन अब फाइलों का निर्माण,डायरी करण और ट्रैकिंग डिजिटल माध्यम से कर रहा है। इसके मुख्य लाभ यह हैं कि फाइलों के डिजिटल होने से निर्णय लेने की प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी कम हुआ है। ई-फाइलिंग के कारण अब किसी भी फाइल की स्थिति को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हुई है। सुरक्षित वेब पोर्टल के माध्यम से अधिकारी कार्यालय से बाहर होने पर भी जरूरी फाइलों को निपटा सकते हैं। कागज और स्टेशनरी के खर्च में भारी कटौती हुई है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
उपायुक्त बिलासपुर, राहुल कुमार ने जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि यह सफलता टीम वर्क का परिणाम है। ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाना हमारी कार्यशैली में एक क्रांतिकारी बदलाव है। इससे न केवल सरकारी कामकाज में सुधार हुआ है, बल्कि जनता का प्रशासन पर विश्वास भी मजबूत हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से आम नागरिकों को और अधिक पारदर्शी और त्वरित सेवाएं प्रदान की जाएं। यह एक डिजिटल वर्कप्लेस समाधान है जिसे सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत सभी पत्राचार और फाइलें ऑनलाइन माध्यम से चलती हैं, जिससे रिकॉर्ड प्रबंधन सुरक्षित और आसान हो जाता है।