एनएचएआई की ओर से न्यायालय में जमा करवाई गई थी राशि,
ब्याज सहित खातों में पहुंचेगी रकम
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला न्यायालय ने आठ लोगों को कुल 14 लाख 91 हजार 630 रुपये की मुआवजा राशि जारी करने का आदेश दिया है। यह राशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा न्यायालय में जमा करवाई गई थी। जिला न्यायाधीश की अदालत ने चार नवंबर को आवेदकों की याचिका स्वीकार करते हुए पूरी राशि उनके बैंक खातों में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
मामले का विवरण और मुआवजे का निर्धारण
यह मामला रांगी राम व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य से संबंधित है। मध्यस्थ द्वारा 14 जुलाई 2022 को मुआवजे का अवार्ड पारित किया गया था। इसके बाद, एनएचएआई ने 31 मार्च 2026 को चेक के माध्यम से 14,91,630 रुपये न्यायालय में जमा करवाए थे, जो केनरा बैंक बिलासपुर में सावधि जमा के रूप में रखे गए थे।
आवेदकों ने अदालत में अर्जी देकर कहा था कि मुआवजे की राशि जमा होने के बावजूद उन्हें इसका भुगतान नहीं हुआ है और उन्होंने अपने हिस्से की रकम जारी करने की मांग की थी। अदालत ने रिकॉर्ड और नायब नाजिर की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद अर्जी स्वीकार कर ली।
लाभार्थियों और राशि का विवरण
आदेश के अनुसार, रांगी राम, जय गोपाल और दलेर चंद को प्रति व्यक्ति 3,72,907 रुपये 50 पैसे मिलेंगे। वहीं, प्रकाशी देवी, सीमा, मंजू, रचना और भरत सिंह को प्रति व्यक्ति 74,581 रुपये 50 पैसे दिए जाएंगे। सभी लाभार्थियों को निर्धारित राशि के साथ उस पर अर्जित ब्याज भी मिलेगा। इसके लिए लाभार्थियों को अपनी पहचान और बैंक खाते का सही विवरण प्रस्तुत करना होगा।