27 नवंबर तक वारंट तामील करवाने के निर्देश, ऋण वसूली के लिए विभाग ने तेज की कार्रवाई
तलाई, करलोटी, दधोल, सेऊ, दाबला और छत सभाओं के डिफाल्टरों पर कसा शिकंजा
30 से 35 अन्य डिफाल्टरों की संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया भी शुरू
सरोज पाठक
बिलासपुर। सहकारी सभाओं से ऋण लेने के बाद लंबे समय तक बकाया राशि जमा नहीं करवाने वालों पर सहकारिता विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले की छह ग्राम सेवा सहकारी सभाओं के 13 ऋण डिफाल्टरों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। इनमें तलाई, करलोटी, दधोल, सेऊ, दाबला और छत सहकारी सभाओं के मामले शामिल हैं। विभाग ने सभी वारंट 27 नवंबर 2026 तक या इससे पहले तामील करवाने के निर्देश दिए हैं।
लंबे समय से ऋण की अदायगी नहीं करने और जिला पंजीयक (सहकारी सभाएं) की अदालत में लगातार पेशियों से गैरहाजिर रहने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। विभाग की ओर से संबंधित लोगों को पहले भी बकाया राशि जमा करवाने और सुनवाई के दौरान उपस्थित होने के कई अवसर दिए गए थे। इसके बावजूद पेशियों में गैरहाजिर रहने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।
इससे पहले घुमारवीं क्षेत्र की विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी सभाओं के करीब 100 ऋण डिफाल्टरों की जिला पंजीयक की अदालत में पेशी हुई थी। इनमें दधोल, दाबला, छत, भेड़ाघाट, तलवाड़ा और पेहड़वीं सहित अन्य सहकारी सभाओं के मामले शामिल थे। सुनवाई के दौरान कुछ डिफाल्टरों ने आंशिक राशि जमा करवाई, जबकि कुछ ने आर्थिक स्थिति का हवाला देकर बकाया चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। ऐसे मामलों में विभाग ने 15 दिन से लेकर दो माह तक की मोहलत दी है।
वहीं, बकाया ऋण की वसूली के लिए विभाग ने करीब 30 से 35 डिफाल्टरों की संपत्ति अटैच करने के मामले भी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाए हैं। इसके लिए तहसीलदार घुमारवीं को अधिकृत किया गया है। संबंधित लोगों की जमीन और अन्य संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बावजूद राशि जमा नहीं करवाने पर राजस्व वसूली कानून के तहत संपत्ति की कुर्की कर सहकारी सभा की बकाया राशि वसूलने का प्रावधान है। संवाद
डिफाल्टरों से वसूली नहीं होने से प्रभावित हो रहीं सभाएं
सहकारी सभाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों और जरूरतमंद सदस्यों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना है। ऐसे में लंबे समय तक ऋण की राशि वापस नहीं मिलने से सभाओं की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। बकाया वसूली नहीं होने से नए सदस्यों को ऋण देने के लिए उपलब्ध धनराशि भी कम हो जाती है। इसी को देखते हुए विभाग ने पुराने और लंबित ऋण मामलों को प्राथमिकता से निपटाने का निर्णय लिया है। गिरफ्तारी वारंट जारी करने और संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा है।
कोट
छह ग्राम सेवा सहकारी सभाओं तलाई, करलोटी, दधोल, सेऊ, दाबला और छत के 13 डिफाल्टरों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। इन्हें 27 नवंबर 2026 तक या इससे पहले तामील करवाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित लोगों को पहले भी बकाया राशि जमा करवाने और अदालत में उपस्थित होने के अवसर दिए गए थे। इसके बावजूद गैरहाजिर रहने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
-भास्कर कालिया, जिला पंजीयक सहकारी सभाएं, बिलासपुर