- संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने विजयपुर में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
- मुकदमों को वापस लेने की भी उठाई मांग
- योजना के विरोध में आंदोलन 28 वें दिन भी जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बिलासपुर-सोलन सीमा पर त्रिवेणीघाट पर अली खड्ड पर बन रही कीकर-नवगांव पेयजल योजना को बंद करने की गुहार संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से लगाई है। साथ ही आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को भी वापस लेने की मांग उठाई है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मंगलवार को विजयपुर में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।
अली खड्ड संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को बताया कि इस पेयजल योजना के विरोध में 28 दिन से किसान और ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। अर्की और सोलन प्रशासन इस आंदोलन को कुचलने के लिए का हर प्रयास कर रहा है। साधु-संतों, महिलाओं, जन प्रतिनिधियों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अली खड्ड से बिलासपुर और अर्की की दर्जनों पंचायतों की पीने के पानी की सप्लाई होती है। दर्जनों परंपरागत पनचक्की घराट चलते हैं। इन घराटों से अली खड्ड के दोनों किनारों के आसपास बसी हजारों की आबादी देसी आटे पर निर्भर है। अली खड्ड के दोनों किनारों पर हजारों बीघा जमीन की सिंचाई होती है। जो पूरी तरह से अली खड्ड के पानी पर निर्भर है। अली खड्ड से अंबुजा कंपनी की ओर से 10 लाख लीटर पानी प्रतिदिन उठाने की भारी भरकम योजना बनाई जा रही है। इससे करीब 50 पंचायतों को सीधा प्रभाव पड़ेगा। अली खड्ड के किनारे लगती बिलासपुर की चारों विधानसभाओं की हजारों बीघा उपजाऊ और सिंचित जमीन बंजर हो जाएगी। साथ में विश्व विख्यात मत्स्य केंद्र देयोली में स्थित है। पानी की कमी से वह भी प्रभावित होगा। प्रदेश सरकार इस संवेदनशील विषय पर जनता की आवाज सुनने में विफल रही है। इस समस्या के उचित समाधान के लिए सतलुज से पेयजल के लिए प्रदेश सरकार अंबुजा सीमेंट कंपनी से सामाजिक सुरक्षा के उत्तरदायित्व के तहत बड़ी योजना बनवा सकती है। समिति के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष रजनीश शर्मा, अखिल शर्मा, अजय नड्डा, सिकरोहा पंचायत के प्रधान भूप चंद, सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग ठाकुर मौजूद रहे।