जिला न्यायालय ने दिया आदेश, धोखाधड़ी के आरोपों का निर्धारण ट्रायल में होगा
रजिस्टर्ड सेल डीड को प्राथमिक साक्ष्य माना, 1-1 बीघा जमीन का स्वामित्व, बिक्री का है विवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला न्यायालय बिलासपुर की अदालत ने नंद बेहल, तहसील श्री नयना देवी जी स्थित जमीन को लेकर दायर सिविल मिक्स अपील को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और स्पष्ट किया कि इस फैसले का मुख्य सिविल वाद के अंतिम निर्णय पर कोई असर नहीं होगा।
अपील में आरोप लगाया गया था कि जमीन की बिक्री धोखाधड़ी और दबाव के तहत करवाई गई। दावा किया गया कि दस्तावेजों पर पेंशन और किसान निधि के लिए हस्ताक्षर करवाए गए, लेकिन बाद में उसी आधार पर जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। शिकायत संबंधित प्रशासन और पुलिस में भी दर्ज करवाई गई। प्रतिवादी पक्ष ने सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि जमीन की बिक्री वैध थी और पूरी रकम का भुगतान किया गया। रजिस्टर्ड सेल डीड और राजस्व अभिलेख भी पक्ष में हैं। जिला न्यायालय ने कहा कि रजिस्टर्ड सेल डीड कानूनन सही माना जाता है, जब तक सक्षम न्यायालय उसे रद्द न करे। धोखाधड़ी और दबाव के आरोपों की पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल में होगी। अपीलकर्ता प्रथम दृष्टया अपना मामला साबित करने में असफल रहे। जमीन पर कब्जा और संतुलन प्रतिवादी के पक्ष में है।
अपीलकर्ता यह भी साबित नहीं कर पाए कि उन्हें अपूरणीय नुकसान होगा। भुगतान और लेनदेन का पूरा होना बिक्री की वैधता का अहम हिस्सा है। जिला न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि मुख्य सिविल वाद के निर्णय पर इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा। पक्षकार 2 मई 2026 को निचली अदालत में उपस्थित हों। पक्षकार अपने-अपने खर्च पर सुनवाई करेंगे। निचली अदालत को रिकॉर्ड और इस फैसले की प्रतिलिपि भेजी जाए।