संविधान और अधिकारों की रक्षा के लिए समाज के सभी वर्ग हों एकजुट : भारद्वाज

दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अधिकारों की लड़ाई लड़ने का आह्वान

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों को संविधान और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। राजनीतिक दलों की कोशिश रहती है कि समाज के विभिन्न वर्ग एक मंच पर एकत्र न हों। ऐसे में सभी को आपसी मतभेद भुलाकर एकता बनाए रखनी होगी। यह बात संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हीरामणि भारद्वाज ने कही। वह बुधवार को बिलासपुर के लखनपुर स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित मोर्चा की प्रदेशस्तरीय बैठक में बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे।
बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के बिलासपुर जिला प्रधान एवं सेवानिवृत्त डीएसपी सीता राम कौंडल ने की। बैठक में शिमला, कुल्लू, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और ऊना सहित विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हीरामणि भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान समय में संविधान की रक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। संविधान संशोधन के नाम पर किए जा रहे बदलावों के दूरगामी परिणाम वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के हितों के अनुकूल नहीं हैं। ऐसे में समाज को जागरूक होकर संवैधानिक दायरे में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए।
मोर्चा के प्रदेश प्रधान महासचिव तारा चंद रणौट ने कहा कि संविधान में प्रावधान होने के बावजूद आरक्षण का लाभ पात्र लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने सामाजिक विघटन और संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों को इसके प्रमुख कारण बताया।
इस दौरान डॉ. विनिश चौधरी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के समानता संबंधी प्रावधानों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध करवाना सभ्य समाज के निर्माण के लिए जरूरी है। आर्थिक कमजोरी, जातिगत भेदभाव और सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी कई वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए समानता संबंधी नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव समाप्त कर प्रत्येक विद्यार्थी को सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध करवाना है। जाति, धर्म, दिव्यांगता, लिंग या आर्थिक आधार पर होने वाले भेदभाव की स्थिति में इन नियमों के माध्यम से न्याय मिलने की संभावनाएं मजबूत होंगी।
समता सैनिक दल के प्रदेशाध्यक्ष दिलाराम ने एट्रोसिटी एक्ट और एससी-एसटी सब प्लान के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। बैठक में आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने को लेकर भी चर्चा की गई।
इस अवसर पर प्रदेश प्रधान महासचिव तारा चंद रणौट, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म समाज के प्रदेश प्रवक्ता गीता राम, संत शिरोमणि कबीर दास महासभा के प्रधान विजय कालिया, एससी आंबेडकर समिति के प्रधान मनसा राम सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।