राज्यसभा में पारित कृषि बिल पूरी तरह किसान विरोधी

इस बिल के प्रावधान के अनुसार किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर अनाज बेचने की अनुमति होगी। जिससे किसानों को अपनी फसल को एक मंडी से दूसरी मंडी में बेहतर मूल्य पाने की होड़ में किराया भी पूरा नहीं होगा। इससे कालाबाजारी भी बढ़ेगी। यही नहीं पूंजीपति और बड़े व्यापारी किसानों की उपज को कम दाम में खरीदेंगे। सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। इस बिल से पहले किसानों को मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित होता था किंतु अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर दिया है जिसका सीधा लाभ बड़े उद्योगपतियों व पूंजीपतियों को होगा। पूंजीपति किसानों को उनकी फसल को कम से कम मूल्य पर बेचने के लिए विवश कर देंगे और किसानों को मजबूर होकर अपना अनाज कम मूल्य पर बेचना पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस बिल पर पुनर्विचार करने को कहा है।
इस मौके पर राकेश मेहता जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी, कर्मदेव, अशरफ, राजकुमार कौशल, ओमकार चौधरी आदि मौजूद रहे।