बिजली बोर्ड के निजीकरण के विरोध में धरना-प्रदर्शन

यशवंत सिंह ने कहा कि बिजली बोर्ड एक्ट 2020 सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। इस बिल के कारण कर्मचारियों व उपभोक्ताओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस एक्ट को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड की संपत्ति करोड़ों में है। निजीकरण के बाद कर्मचारियों से लेकर उपभोक्ताओं का शोषण किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। आउटसोर्स प्रथा को भी समाप्त किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों का ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जाता है। उन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अगर सरकार ने मांगों को नहीं माना तो बड़ा आंदोलन करेंगे।