अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। प्रदेश सरकार के बजट को जहां भाजपा ने सराहा है, वहीं कांग्रेस ने इस बजट को आंकड़ों का खेल बताते हुए कहा कि बजट केंद्र सरकार की कॉपी है जिसमें आंकड़ों को इधर-उधर कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।
भाजपा ने बजट में किसानों को तारों वाली फैंसिंग के लिए 40 के स्थान पर 50 फीसदी अनुदान देने और सिंचाई के लिए बिजली की दर 1.25 से घटा कर 50 पैसे करने के सरकार के फैसले को सराहा है। कहा कि इससे जहां लावारिस पशुओं से फसलों की रक्षा होगी, वहीं छोटे किसानों को भी बिजली का बिल कम होने से राहत मिलेगी। वहीं पॉलीहाउस बनाने के लिए 85 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। वहीं जिला मुख्यालय में जनमंच कार्यक्रम को भी भाजपा ने एक बेहतर फैसला बताया है।
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प्रदेश सरकार का बजट ऐतिहासिक : जेआर कटवाल
भाजपा झंडूता के विधायक जेआर कटवाल ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया। कहा कि सरकार ने इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है जिसमें किसान, युवा, महिलाएं और सभी वर्ग शामिल हैं। इसके अलावा स्वर्ण आरक्षण भी सरकार का बेहतर कदम है।
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इस बजट के दूरगामी परिणाम दिखेंगे : राजेंद्र गर्ग
घुमारवीं के विधायक राजेंद्र गर्ग का कहना है कि सरकार ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। इस बजट के दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। सरकार ने किसानों की आया बढ़ाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है।
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बजट में सरकार ने लोगों को ठगा : रामलाल ठाकुर
कांग्रेस के उपाध्यक्ष और श्री नयना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने बताया कि सरकार ने इस बजट में लोगों को ठगा है। यह बजट आंकड़ों का खेल है। जिसमें किसी का भला होने वाला नहीं है। कहा कि सरकार ने बजट में बिलासपुर जिला की भी अनदेखी की है।
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बिजट में जिला से किया भेदभाव : बंबर ठाकुर
जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बंबर ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने बजट में जिला के साथ भेदभाव किया गया है। इस बजट में विशेष कर मंडी का ध्यान रखा गया है। कहा कि जिला के लिए न ही पर्यटन और न अन्य क्षेत्र में विकास के लिए बजट का प्रावधान किया गया। यह बजट केवल मात्र छलावा है।
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ग्रीन हाउस कर्ज में दबे किसानों को कुछ नहीं किया: सांख्यान
कांग्रेस के महासचिव संदीप सांख्यान ने कहा कि रेलवे बजट के लिए कुछ नहीं किया। 450 किसान ग्रीन हाउस कर्ज तले दबे हैं। हालांकि पूर्व सरकार ने 37 करोड़ राहत दी थी लेकिन उस पर भी इस सरकार ने कुछ नहीं किया। पुरानी योजनाओं के नाम बदले, कृषि बागवानी नीति नहीं बनाई गई।