एसडीएम झंडूता के निर्देशों के बावजूद राजस्व दस्तावेज दुरुस्ती का काम अधूरा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सड़क सुरक्षा मानकों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में करीब 80 दिन बीत जाने के बाद भी तहसीलदार स्तर पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। इसको लेकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
जानकारी के अनुसार एसडीएम झंडूता ने 27 दिसंबर 2026 को पत्र संख्या 6925-26 के माध्यम से तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि संबंधित मामले में राजस्व कागजात में आवश्यक दुरुस्ती करने के उपरांत अंतिम निर्णय तैयार कर कार्यालय एसडीएम झंडूता को प्रेषित किया जाए। यह मामला एनएचएआई से संबंधित है और सड़क सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता से निपटाया जाना था। इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हैरानी की बात यह है कि करीब 80 दिन बीत जाने के बाद भी तहसीलदार स्तर पर फाइल आगे नहीं बढ़ पाई है। इस संबंध में भू अर्जन अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी ने भी अपने कार्यालय से जारी पत्र संख्या 202, 13 मार्च के माध्यम से स्पष्ट किया है कि मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे यह साफ हो गया है कि निर्देशों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती गई है। फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति का कहना है कि यह मामला सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ऐसे में देरी से किसी भी प्रकार की अनहोनी की आशंका बनी रहती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले में शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।