अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। जिला भर से केंद्र सरकार के अंतिम बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोगों ने जहां बजट को बेहतर बताया है वहीं कुछ ने बजट को केवल चुनावों से संबंधित कहा है। कई लोगों का कहना है कि भाजपा ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए बजट तैयार किया है, यह केवल आंसू पोंछने वाली बात है।
समाजसेवी भगत सिंह वर्मा ने कहा है कि बजट में सिर्फ आंसू पोंछने वाली बात है। यह सिर्फ केवल राजनीति बजट है, जो चुनावों को देखकर बनाया गया है।
बिलासपुर कॉलेज में कार्यरत सहायक आचार्य कॉमर्स डॉॅॅॅ. सुरेश शर्मा का कहना है कि सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया है। कर्मचारियों के लिए पांच लाख रुपये तक कमाई करने पर टैक्स फ्री करना एक साहसिक व मध्यवर्गीय लोगों के लिए राहत है।
किसान सुनील गौतम का कहना है कि केंद्र सरकार का बजट ठीक है। किसानों को हर वर्ष छह हजार रुपये देने की बात से उनमें खुशी है। गौतम का कहना है कि किसी सरकार ने तो किसानों के दुख को समझा है। सरकार ने अपने अंतरिम बजट में किसानों को राहत दी है।
विधानसभा क्षेत्र झंडूता की कोटधार वार्ड से जिला परिषद सदस्य वीना चंदेल ने बताया कि इस बजट से जहां नौकरी पेशा करने वालों को लाभ मिलेगा, वहीं किसानों सहित अन्य सभी वर्गों के हित में यह बजट पेश किया गया है। इसके लिए केंद्र की सरकार बधाई की पात्र है।
अधिवक्ता रजनीश शर्मा का कहना है कि बजट में बिजली टावर लाइन से लाखों प्रभावित किसानों की कि अनदेखी हुई है। हिमाचल जैसे बिजली उत्पादक राज्य से बाहरी राज्यों को ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए बिजली उपलब्ध करवाने वाले लाखों प्रभावित किसानों की मलकीयत जमीन, घरों व मवेशीखानों के भूमि अधिग्रहण करने के लिए कोई बजट में प्रावधान नहीं किया है और न ही टावरों के नीचे आई भूमि के अधिग्रहण के लिए लोकसभा में पेंडिंग विषय पर चर्चा को शामिल कर समाधान की कोशिश की है।
कोटधार के किसान नेता कांशी राम ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए अंतरिम बजट में देश के हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पहली बार श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन को एक हजार किया है वहीं श्रमिक की मौत पर अब छह लाख रुपये मिलेंगे जिससे उसके परिवार का पालन पोषण बड़ी आसानी से हो सकेगा।
. रशम सिंह चंदेल ने बताया कि पशु पालन ओर मत्स्य पालन के लिए कर्ज में 2 फीसदी ब्याज छूट की घोषणा से पशु पालकों व मछुआरों को राहत मिली है।
दिनेश चंदेल ने बताया कि केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना के तहत सभी घरों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन, मार्च 2019 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाने से सभी घरों में बिजली देने वाला भारत पहला देश बनेगा। गोवंश संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कामधेनू योजना के ऐलान से जहां किसानों को राहत मिलेगी वहीं सड़कों पर घूम रहे गोवंश की सही प्रकार से देख भाल हो सकेगी जिसके लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है।
गृहिणी मंजुला चंदेल ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत पहले से ही सरकार ने घरों में गैस पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे लाखों गृहिणियों को इसका लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि वर्तमान बजट में उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ नि:शुल्क गैस कनेक्शन और दिए जाने का प्रावधान कर मोदी सरकार ने अच्छा कार्य किया है।
रणवीर चंदेल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय को दोगुणा किया जाएगा। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है और 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है उनको छह हजार प्रतिवर्ष दिए जाने का वह स्वागत करते हैं।
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