बिलासपुर। जिला में राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लोगों को उच्च अधिकारियों के आदेशों का हवाला देकर गुमराह करने में जुटे हैं। इसका खुलासा सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी से हुआ है। राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उच्च अधिकारियों के आदेशों का हवाला देते हुए फोरलेन कंपनी को जमीन का कब्जा दिलाने पहुंचे थे।
लोगों के विरोध करने पर बताया गया कि यह कार्रवाई उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद हो रही है।
इस संबंध में पटवारी ने अपने रोजनामचा में भी लिखा। लेकिन, प्रभावितों ने इस संबंध में उपमंडल अधिकारी के आदेश की कॉपी सूचना के अधिकारी के तहत मांगी, तो बताया गया कि यह सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इससे साफ होता है कि उच्च अधिकारियों के नाम का हवाला देकर नियमों को ताक पर रखकर कार्य हो रहे हैं। गौर रहे कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस प्रकार से उच्च अधिकारियों के नाम से लोगों को गुमराह किया गया हो। इससे पहले एनएचआई के तहसीलदार, कानूनगो झंडूता भी लोगों को गुमराह कर चुके हैं। इस संबंध में झंडूता तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। हालांकि इस संबंध में फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।
फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के महासचिव ने बताया कि बार-बार लोगों को गुमराह करने वाले राजस्व विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की शिकायत एसडीएम घुमारवीं से कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह कोर्ट में जाने को मजबूर होंगे।
उधर, एसडीएम ठाकुर ने कहा कि शिकायत मिली है। इसकी छानबीन की जाएगी।