यमुनानगर। घर की चारदीवारी के भीतर होने वाली प्रताड़ना को अब महिलाएं चुपचाप सहने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठाने लगी हैं। वन स्टॉप सेंटर में रखी जाने वाली महिलाओं काउंसिलिंग, कानूनी सहायता और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित आश्रय उपलब्ध करवाया जा रहा है। सेंटर का प्रयास है कि आपसी समझ से परिवारों को टूटने से बचाया जाए।
वन स्टॉप सेंटर में अलग-अलग परिस्थितियों से गुजर रही महिलाएं पहुंचती हैं। कुछ महिलाओं को पति की मारपीट और गाली-गलौज का सामना करना पड़ता है तो कुछ ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग और तानों के कारण मानसिक प्रताड़ना झेलती हैं। कई मामलों में पति की ओर से खर्च नहीं देना, घर से निकालने की धमकी देना, मोबाइल और रिश्तेदारों से संपर्क रखने पर रोक लगाना भी शिकायत का कारण बनता है।
कई महिलाएं लंबे समय तक प्रताड़ना सहने के बाद शिकायत करने का साहस जुटा पाती हैं। वन स्टॉप सेंटर की जिला कार्यक्रम अधिकारी मिक्षा रंगा ने बताया कि सेंटर में आने वाली प्रत्येक महिला की समस्या को गंभीरता से सुना जाता है। सबसे पहले पीड़िता की परिस्थिति और शिकायत की प्रकृति को समझा जाता है। इसके बाद जरूरत के अनुसार काउंसिलिंग की जाती है।
महिलाओं को बताया जाता है कि घरेलू हिंसा सहना उनकी मजबूरी नहीं है और कानून उन्हें सुरक्षा का अधिकार देता है। जिन मामलों में आपसी बातचीत से समाधान संभव होता है, उनमें दोनों पक्षों की काउंसिलिंग कर परिवार को जोड़ने का प्रयास किया जाता है।
गंभीर मामलों में कानूनी सहायता और आवश्यक संरक्षण उपलब्ध करवाने में मदद की जाती है।
वन स्टॉप सेंटर में जनवरी से अक्तूबर तक घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और पारिवारिक विवाद से जुड़े कुल 251 मामलों में महिलाएं व युवतियां पहुंची। सेंटर के अनुसार, इन सभी मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें 172 मामलों में पीड़ित महिलाओं को आश्रय की सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
महिलाओं को सुरक्षित स्थान देने के साथ उनकी काउंसिलिंग और कानूनी सहायता भी प्रदान की गई, ताकि वे मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलकर सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। संवाद
समझौते के बाद दोबारा प्रताड़ना की चुनौती
वन स्टॉप सेंटर की कार्यकारी केंद्रीय प्रबंधक बिंदु शर्मा ने बताया कि कई महिलाएं बच्चों के भविष्य और परिवार बचाने की उम्मीद में समझौता कर घर लौट जाती हैं। लेकिन कुछ मामलों में उन्हें दोबारा प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। ऐसे में महिलाओं को समझाया जाता है कि केवल समझौता करना समाधान नहीं है, बल्कि सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीना भी जरूरी है। उन्हें कानूनी अधिकारों और उपलब्ध सहायता सेवाओं की जानकारी दी जाती है।