साढौरा। ग्राम पंचायत हवेली के सरपंच रणजीत सिंह को फिर से बहाल कर दिया गया है। इस पर रणजीत सिंह ने अंबाला मंडल के आयुक्त के न्यायालय में याचिका लगाई थी। आयुक्त न्यायालय ने यमुनानगर के डीसी पार्थ गुप्ता के आदेशों को निरस्त करते हुए मामले की दोबारा जांच करने के आदेश दिए। पंचायत विभाग ने रणजीत सिंह को दोबारा से सरपंच का कार्यभार सौंप दिया। वहीं बीडीपीओ साढौरा नेहा शर्मा ने न्यायालय के आदेशों पर मामले की दोबारा जांच के लिए पत्र लिखा है।
अगस्त माह में डीसी पार्थ गुप्ता अगस्त माह में रणजीत सिंह को सरपंच पद से हटा दिया था। जिसके बाद बहुमत प्राप्त पंचायत सदस्य गुरदेव सिंह को कार्यवाहक सरपंच बना दिया गया था। दरअसल गांव हवेली के ही बलकार ने नवंबर 2022 को निर्वाचन आयोग को शिकायत दी थी कि रणजीत सिंह ने वर्ष 2022 में सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए अपने शैक्षणिक योग्यता के जो प्रमाण पत्र नामांकन के साथ लगाए थे वह संदिग्ध हैं। इसलिए इसकी जांच की जाए।
विज्ञापन
एसडीएम व्यासपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। एसडीएम ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। डीईओ ने बीईओ साढौरा की रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण पत्र को फर्जी बताया। इस पर एसडीएम ने सरपंच रणजीत सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसलिए डीसी पार्थ गुप्ता ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रणजीत सिंह को सरपंच पद से हटा दिया था।
साथ ही उन्हें छह वर्ष के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया। इसके आदेश के खिलाफ रणजीत सिंह अंबाला मंडल आयुक्त के न्यायालय में चले गए थे। जहां पर रणजीत सिंह के वकील की तरफ से दलील दी गई कि रणजीत सिंह के शैक्षणिक दस्तावेज सही हैं। इस संबंध में उन्होंने कुछ दस्तावेज भी न्यायालय में प्रस्तुत किए। जिसके आधार पर न्यायालय ने डीसी के आदेशों को निरस्त कर दिया और शैक्षणिक दस्तावेजों की दोबारा जांच के आदेश दिए।