संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के विद्यालयों में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकूला के पत्र के अनुसार गठित विद्यालय प्रबंधन समितियां रद्द कर दी हैं। इसके साथ पत्र जारी कर नई समितियां गठित करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश का हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने कमेटी गठन के नए पत्र का कड़ा विरोध किया है।
एसोसिएशन जिला प्रधान अमित सिंह ढिल्लो ने कहा कि विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 का उल्लंघन कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम तोड़ा है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हर स्कूल में अलग प्रबंधक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके लागू होने से अब तक प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में जो मिडिल, हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के साथ एक ही परिसर में चल रहे हैं उनमें अलग कमेटी का गठन होता था।
यह निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार है। परंतु विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने नौ जुलाई को पत्र जारी कर एक परिसर में चलने सभी स्कूलों में एक ही समिति बनाने के आदेश दिए हैं। वहीं, मई में बनी कमेटियां रद्द कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्राथमिक स्कूलों को मिलने वाली ग्रांट बंद हो जाएगी।
प्रदेश के हर प्राथमिक विद्यालय का अलग स्कूल कोड है और अलग यू-डाइस कोड है। स्कूल को अलग से ग्रांट आती है, जिससे प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था चलती है। परंतु इस बदलाव से यह बंद हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन किए बिना शिक्षा निदेशालय ने यह आदेश दिए हैं, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रबंधन समितियों का गठन हो चुका है।
अभिभावकों की भागीदारी एवं धन व्यय हो चुका है और कमेटी के नाम बैंक खाते भी खुल गए हैं। इससे गांव में सामाजिक समरसता खराब होगी व तनाव की स्थिति बनेगी। इसलिए एसोसिएशन इसका विरोध करती है। अमित सिंह ढिल्लो व जिला कार्यकारिणी ने निदेशालय से एसएमसी गठन के आदेश निरस्त करने की मांग की है। यदि निदेशालय आदेश वापस नहीं लेता, तो एसोसिएशन मुख्यमंत्री से मिलेगा और आंदोलन करेगा।