संवाद न्यूज एजेंसी
व्यासपुर। आगामी धान की खरीद शुरू होने से पहले हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने पिछले साल के बकाया का भुगतान करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर राइस मिलर्स धान की फसल की कुटाई नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं।
राइस मिलर्स का आरोप है कि अभी तक प्रदेश सरकार ने राइस मिलर्स को लेकर कोई स्थाई निर्णय नहीं लिया है। मिलर्स की मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। ऐसे में धान के सीजन में राइस मिलर्स के लिए कार्य कठिन हो जाएगा। कस्बे में हुई हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन की बैठक में जिला प्रधान मनीष बंसल ने कहा कि राइस मिलर्स को अपने कामकाज में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
समस्याओं के चलते जिला यमुनानगर के 185 राइस मिलर्स चिंतित हैं। जिनका बोनस, क्रेट, तिरपाल का किराया, अनलोडिंग व स्टेंकिंग का करीब 200 करोड रुपये का भुगतान बकाया है। जिस कारण मिलर्स को भारी दिक्कताें का सामना करना पड़ रहा है। मनीष बंसल ने कहा कि मिलर्स दो दशकों से अधिक समय से कस्टम मिलिंग राइस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे है।
धान के सीजन शुरू होने को है और प्रदेश सरकार द्वारा अभी किसी प्रकार की पॉलिसी जारी नहीं की है। इससे राइस मिलर्स असमंजस की स्थिति से गुजर रहे हैं। मिलर्स पिछले काफी समय से राइस मिल से गोदाम तक चावल लगाने का मिलर्स को उचित किराया देने बारे, राइस मिलर्स द्वारा अपनी मिल में धान रखने का पर्याप्त किराया देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार पॉलिसी जारी होने के बाद कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आनी चाहिए, जिससे मिलर्स को आर्थिक नुकसान हो।
राइस मिलर्स एसोसिएशन ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आगामी सीजन में कस्टम मिलिंग राइस का कार्य करने में असमर्थ होंगे। जिसके विरोध स्वरूप मिलर्स रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मिलर्स के बोनस को 15 से बढ़ाकर 35 रुपये करने की बात कही थी, लेकिन मिलर्स 50 रुपये की मांग कर रहे है। उस पर भी विचार नहीं किया गया है। मौके पर अवध बंसल, नरेश राणा, सौरभ गुप्ता, नीलम कुमार, अजेश गोयल, अरविंद अग्रवाल, मौजूद रहे।