संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। हरियाणा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और शहरी परिवहन को सुलभ व किफायती करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में रैपिडो स्कूटी सेवा शुरू करने की तैयारी में है। योजना के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की 30 युवतियों का चयन कर ई-स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्हें छह महीने तक 12 से 14 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाएगा।
जिला कल्याण अधिकारी अनु बंसल ने बताया कि जिला स्तर पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इच्छुक युवतियों से आवेदन मांगे गए हैं। पात्रता के अनुसार आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। चयनित युवतियों को सेवा शुरू करने से पहले आवश्यक दिशा-निर्देश और बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। वे मोबाइल एप के माध्यम से सवारी सेवा और छोटे सामान की डिलीवरी का कार्य करेंगी।
योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और शहर में कम दूरी के सफर को आसान बनाना है। ई-स्कूटी के माध्यम से बाजार, दफ्तर और रिहायशी इलाकों में त्वरित परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। इससे आम नागरिकों को भी सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा।
परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार एक निजी कंपनी के साथ समझौता (एमओयू) करने की तैयारी में है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी संचालन उपलब्ध कराएगी। राइड बुकिंग और भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन एप के जरिए होगी। जिला कल्याण विभाग इसकी निगरानी करेगा और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।
चयनित युवतियों के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 15 राइड पूरी करना अनिवार्य होगा। छह महीने तक मानदेय मिलने के बाद भी यदि वे इस कार्य को जारी रखना चाहेंगी तो ई-स्कूटी उनके पास ही रहेगी, जिससे उन्हें दीर्घकालिक स्वरोजगार का अवसर मिलेगा।
तहसील कल्याण अधिकारी ईनाम मोहम्मद अली ने कहा कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में सहायक होगी। पहले चरण में सोनीपत, करनाल, पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला में यह सेवा शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण की तैयारी चल रही है।