यमुनानगर। संपत्ति कर के बकायेदारों में खाली प्लॉट से लेकर मकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व औद्योगिक इकाइयों सहित अन्य संस्थानों के मालिकों को नगर निगम की ओर से सीलिंग नोटिस जारी हो रहे हैं। वहीं बकायेदारों में शामिल सरकारी विभागों पर कार्रवाई नहीं हाे रही है। जबकि 12 सरकारी विभागों के शहर में चल रहे भवनों पर संपत्ति कर के करीब 15 करोड़ रुपये बकाया हैं।
बावजूद इसके नगर निगम की कार्रवाई विभागाध्यक्षों को डीओ लेटर लिखने तक सिमटी है। ये देख पूर्व पार्षद इसे नगर निगम की दोहरी नीति करार दे रहे हैं। साथ ही मांग कर रहे हैं कि सभी बकायेदारों पर बिना पक्षपात एक जैसी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए।
शहर में दिव्य नगर व अन्य योजनाओं के प्रोजेक्ट और दूसरे विकास कार्यों व नगर निगम के खर्चों के लिए धनराशि की जरूरत पूरी करने के लिए अफसर नगर निगम की आय बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए नगर निगम की आय के सबसे बड़े स्रोत के रूप में संपत्ति कर की ज्यादा से ज्यादा रिकवरी के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
संपत्ति कर के करीब 94.10 करोड़ रुपये दबाए बैठे खाली प्लॉटों, मकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व औद्योगिक इकाइयों सहित अन्य संस्थानों के 2621 मालिकों को नगर निगम की ओर से सीलिंग की चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन ऐसे ही बकायेदारों की सूची में कई सरकारी विभाग भी शामिल है, जिन पर करीब 15 करोड़ रुपये बकाया खड़े हैं। इसके बाद भी ऐसे विभागों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई पुराने ढर्रे पर केवल विभागाध्यक्षों को डीओ लेटर लिखने तक सिमटी है। इसी पर कई पूर्व पार्षद सवाल उठा रहे हैं।