सरकार द्वारा पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित किए जाने के फैसले का भाकियू ने कड़ा विरोध किया है। भाकियू जिला प्रधान संजू गुंदयाना, प्रदेश संयोजक बाबूराम गुंदयाना ने कहा कि सरकार चुनाव में उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने से पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसदों व विधायकों की योग्यता भी निर्धारित करे। उसके बाद ही पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित की जाए। भारतीय किसान यूनियन की ओर से सरकार से मांग की गई कि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले अन्यथा भारतीय किसान यूनियन सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी।
चुनाव से पहले ही फूंक दिए लाखों, अब छाई मायूसी
रादौर। मंगलवार को जैसे ही राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सरपंच पद के लिए दसवीं, एससी वर्ग के लिए आठवीं योग्यता निर्धारित की तो चुनाव लड़ने के बहुत से उम्मीदवारों के अरमान आंसुओं में बहते नजर आए। रादौर क्षेत्र में होने वाले पंचायत, ब्लॉक समिति व जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले बहुत से उम्मीदवारों ने अब तक मतदाताओं को रिझाने के लिए लाखों रुपये फूंक दिए हैं।
जैसे ही उन्हें पता चला कि सरकार की घोषणा के अनुसार निर्धारित किए गए मापदंड पर वे खरे नहीं उतरते तो उन्हें निराशा हाथ लगी। जिला परिषद का चुनाव लड़ने के इच्छुक एक उम्मीदवार ने बताया कि उसने अब तक धार्मिक स्थल को दो एसी दिए हैं।
कुछ लोगों की गलियां व सड़कें बनवाई हैं। दो महीने से वह मतदाताओं को जमकर शराब परोस रहा है। पांच से छह लाख रुपये वह अब तक खर्च कर चुका है। अब सरकार की घोषणा के बाद जिला परिषद चुनाव नहीं लड़ सकेगा। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
उधर, पंचायत चुनाव में योग्यता निर्धारित होने के बाद चुनाव न लड़ पाने वाले उम्मीदवार अपनी जगह अपने पढे़ लिखे बेटों, बेटियों व पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में लग गए हैं।