हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की हर पंचायत का बीडीपीओ को हिसाब-किताब रखना होगा। इससे पहले पंचायत स्तर का लेखा-जोखा ग्राम सचिव ही देखता था। इस सरकार ने पंचायतों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने का कार्य किया है, इसलिए ग्राम सचिव के साथ-साथ बीडीपीओ के पास पंचायत का लेखा-जोखा होना जरूरी है।
अहम पहलु यह है कि उनके पास खुद प्रदेश की 6500 पंचायतों का लेखा-जोखा हर समय रहता है। मुख्यमंत्री जिले के ब्लॉक रादौर के गांव बकाना, दामला और अलाहर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से संवाद कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में जो राशि विकास कार्यों के लिए भेजी जाती थी, उनमें से कुछ ही राशि खर्च होती थी, भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, ऊपर से जो राशि मंजूर होती है वह शत-प्रतिशत लगती है। सीधा लाभार्थी के खाते में संबंधित राशि देने का काम किया जा रहा है।
प्रदेश में किसानों को डीबीटी के माध्यम से 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि उनके खातों में स्थानांतरित करने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा पहला ऐसा प्रांत है, जहां पर परिवार पहचान पत्र को शुरू किया गया है, अन्य राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं।
हरियाणा की दो करोड़ 80 लाख जनता मेरा परिवार : मनोहर लाल
मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की दो करोड़ 80 लाख जनता मेरा परिवार है। इनके सुख-दुख की चिंता करना मेरा दायित्व है। गरीब का अधिकार गरीब को मिलेगा, इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड एवं चिरायु योजना के माध्यम से जरूरतमंद लोगों का इलाज निशुल्क किया जा रहा है। पिछले नौ साल में प्रदेश में अनगिनत विकास कार्यों को करवाने का काम किया गया है और यह काम भी तीव्र गति से हुए हैं। पूर्व की सरकारों में जितने काम हुए, उससे दोगुना से ज्यादा कार्य भाजपा ने पिछले नौ सालों में करके दिखाए हैं और यह कार्य आधी राशि में किए गए हैं। विकास कार्यों से संबंधित अब जो एस्टीमेट तैयार होते हैं, उसके टेंडर भी 25 प्रतिशत कम राशि पर खुलते हैं।