संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। सरकारी विभागों में वर्षों से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी अदालतों के निर्देशों के बावजूद सरकार नीति लागू नहीं कर रही है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सर्व कर्मचारी संघ ने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने की घोषणा की है।
संघ जिला प्रधान महिपाल सौदे, कोषाध्यक्ष रिंकू कुमार, संगठन सचिव विजय कुमार, वरिष्ठ उपप्रधान मेवा राम, सचिव महेंद्र सिंह व कोषाध्यक्ष माया राम ने कहा कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 23 व 31 दिसंबर 2025 तथा सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2026 को सरकार को कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
नेताओं ने कहा कि प्रदेश में एचकेआरएन सहित करीब 2.25 लाख कच्चे कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। उनसे स्थायी कर्मचारियों की तरह कार्य लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, मेडिकल सुविधा, पेंशन, पदोन्नति और नौकरी की सुरक्षा जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि नियमिती करने की मांग को लेकर एसकेएस जत्था टीम विभिन्न विभागों में जनसंपर्क अभियान चला रही है।
नेताओं ने कहा कि 16 जून को जिलास्तरीय कन्वेंशन कर आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी। वहीं, 30 जून तक सभी विभागों में जन पिटीशन फार्म पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। यदि इसके बाद भी सरकार ने नियमितीकरण नीति लागू नहीं की तो मुख्यमंत्री आवास पर डेरा डालने सहित आंदोलन को और तेज किया जाएगा।