जगाधरी। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में लोगों ने स्मार्ट मीटर के विरोध में बुधवार को बिजली निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अधीक्षक अभियंता कार्यालय में स्मार्ट मीटर तोड़कर विरोध जताया। इस दौरान लोगों ने बिजली निगम व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष विजय पाल सिंह ने किया। पहले प्रदर्शनकारी भाई कन्हैया साहिब चौक स्थित पार्क में जमा हुए। जहां से नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में बिजली निगम अधीक्षक अभियंता कार्यालय में पहुंचे। यहां उन्होंने सभा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शन के मुख्य वक्ता गुरभजन सिंह ने कहा कि स्मार्ट मीटर योजना तुरंत प्रभाव से रद्द होनी चाहिए। यह लोगों के मौलिक अधिकारियों के खिलाफ है। स्मार्ट मीटर से हजारों परिवार बिजली की मूल सुविधा से वंचित हो जाएंगे। हजारों परिवार ऐसे हैं जो दैनिक वेतनभोगी हैं। ऐसे में वे एडवांस में स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे। वहीं, यह मीटर लगने से बिजली निगम के सैकड़ों मीटर रीडिंग व बिल वितरक कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। इससे गरीब, किसानों, छोटे व मंझोले व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। स्मार्ट मीटर लगने से बहुत से युवाओं के रोजगार पर तलवार लटकेगी, जो मीटर रीडर, बिजली बिल क्लर्कों, लाइन मैन जिसे विभिन्न कर्मियों के रोजगार को खत्म करने का काम करेंगे। यह योजना केवल कंपनियों, एजेंसियों व ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है। इससे आम लोगों को कोई लाभ नहीं होगा।
इसके विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से प्रदेश सहित देश अन्य राज्यों के सभी जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान सभा नेताओं ने एसई कार्यालय के सामने स्मार्ट मीटर तोड़कर इसका विरोध जताया। प्रदर्शन को जिला सचिव दिलबाग सिंह, जिलाध्यक्ष विजय पाल सिंह, भारतीय नौजवान सभा प्रदेश सह-सचिव विपिन बरार ने संबोधित किया। इस दौरान रविंद्र सिंह, रेशम सिंह, गुरमिंद्र सिंह कपूरीकलां, अमन कुमार गलौली, रमेश कुमार, फूल सिंह खारवन, अशोक कुमार ससौली, सुरेश कुमार, समता, आशा, नीलम सहित अन्य उपस्थित रहे।
ज्ञापन में रखी यह मांगें
एग्रीकल्चर पाॅवर कनेक्शन का मुफ्त स्थानांतरण दायरा ट्यूबवेल खराब होने पर 70 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर किया जाए। ट्रांसफार्मर बदलने पर वारंटी व इसके बाद लिया जाने वाला खर्च बंद हो। प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना से होने वाले नुकसान पर कंपनी की जिम्मेदारी हो। 12 जून को शुरू की बिजली बिल अधिभार माफी योजना का कट ऑफ अवधि 31 अगस्त 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 की जाए। वहीं योजना की वर्तमान अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 की जाए। पुरानी देनदारियां माफ की जाए, छोटे व मंझौले उद्योगों को सस्ती दर पर बिजली दी जाए। किसानों और गरीबों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जाए। सभी जगह पर लगाए स्मार्ट मीटर हटाए जाएं। बिजली बिल में सरचार्ज खत्म किया जाए।
एससी कार्यालय के बाहर स्मार्ट मीटर को तोड़कर विरोध करते सभा के सदस्य। संवाद