आर्थिक आतंकवादियों के कहने पर बनाएं गए हैं कृषि कानून: चढूनी

कारपोरेट जगत के लोग कानून बनाकर लाते हैं और प्रधानमंत्री इस पर साइन कर देते हैं। हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक जात पात का भेदभाव छोड़कर आंदोलन जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को उनका हक मिल जाए तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये हमारे पेट की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं टकराना है, लेकिन बीजेपी और जजपा नेताओं का बहिष्कार जारी रखना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जिन विधायकों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया है, उनको गांव में नहीं घुसने देना है।
इस आंदोलन को बड़े सिस्टम से लड़ने की जरूरत है। यह धर्मयुद्ध है और इसमें सभी की आहुति होनी चाहिए। क्योंकि यह आंदोलन लंबा चल सकता है। हमें भी नहीं पता की कब तक चलेगा, लेकिन यह आंदोलन हमें अंतिम सांस तक लड़ना है। इसलिए प्रत्येक गांव से किसान दिल्ली बॉर्डर पर जरूर पहुंचे। हमारी प्रशासन और पुलिस से भी अपील है कि वे दुखी किसानों को और ज्यादा परेशान न करें। कहीं ऐसा न हो कि किसान पहले आपसे ही निपटने लग जाएं। इस दौरान जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना, मंदीप रोडछप्पर, वेद प्रकाश राणा, सरदार लखविंदर सिंह चीमा, सरदार गुरचरण सिंह ढिल्लों, हरविंद्र सिंह चीमा, चौधरी मतलूब हसन समेत सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे।

Agricultural law has been made at the behest of economic terrorists: Chadhuni- फोटो : Yamuna Nagar