गोहाना। वीबी जी-राम-जी कानून के माध्यम से देश के प्रत्येक मेहनतकश को आर्थिक और सामाजिक संरक्षण देना सुनिश्चित किया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर श्रमिकों, किसानों को इस कानून के बारे में जानकारी दें और कांग्रेस की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करें।
यह कानून भ्रष्टाचार खात्मे और शोषण को रोकने का बड़ा माध्यम बनेगा। यह दाबा सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने शनिवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित जिलास्तरीय कार्यशाला में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि हर गरीब को रोजगार मिले और उनका सम्मान बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। यह महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप व राम राज्य की स्थापना के लिए लाया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि अब तय समय में काम नहीं मिलने पर श्रमिक को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने और मजदूरी मिलने में देरी पर अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान किया जाएगा। पहले की तरह ग्राम सभा व ग्राम पंचायत विकास की योजनाएं बनाएंगे जिसमें जल संरक्षण, ढांचागत विकास, आजीविका आधारित और आपदा प्रबंधन से जुड़े काम शामिल होंगे।
डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि नया कानून मनरेगा में मिली खामियां, फर्जी कर्मचारी, डुप्लीकेट जॉब कार्ड, फर्जी भुगतान से श्रमिकों व राष्ट्र को होने वाले नुकसान से बचाएगा और सुनिश्चित करेगा कि पात्र श्रमिक को बायोमीट्रिक हाजिरी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित हो।
वीबी जी-राम-जी कानून उन वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करता है जिन्हें पिछली सरकारों ने धोखा दिया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान तीन बार कांग्रेसियों ने सरकार पर आरोप लगाए लेकिन जब सरकार ने जवाब देना शुरू किया तो उनके विधायक सदन छोड़कर भाग खड़े हुए।
इस दौरान सतीश नांदल, भाजपा जिला प्रभारी डॉ. किरण कलकल, जिला अध्यक्ष बिजेंद्र मलिक, प्रदीप सांगवान, भलेराम नरवाल, कृष्ण सैनी, बलराम कौशिक, महेंद्र चिड़ाना, जितेंद्र शर्मा, डॉ. राममेहर राठी भी मौजूद रहे।