सोनीपत। तीन लाख रुपये के उधार के बदले दिए गए चेक के बाउंस होने के मामले में दोषी ठहराई गई महिला को छह साल बाद भी अदालत से राहत नहीं मिली। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की अदालत ने महिला की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत की ओर से सुनाई गई तीन महीने की कैद और 3.57 लाख रुपये मुआवजे की सजा को बरकरार रखा है। महिला चेक पर अपने हस्ताक्षर होने की बात से इंकार नहीं कर सकी और न ही चेक के दुरुपयोग के आरोपों को ठोस साक्ष्यों से साबित कर पाई।
शिकायतकर्ता राहुल मलिक और महिला समीरा के पति के बीच मित्रतापूर्ण संबंध थे। इसी आधार पर समीरा के अनुरोध पर अप्रैल 2016 में राहुल ने उसे तीन लाख रुपये उधार दिए थे।महिला ने तीन महीने में रकम लौटाने का भरोसा दिया और इसके लिए 24 अक्तूबर 2016 की तारीख का तीन लाख रुपये का चेक दिया। राहुल ने चेक बैंक में लगाया तो खाता बंद होने के कारण वह बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने महिला को कानूनी नोटिस भेजकर रकम लौटाने की मांग की, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। इस पर 14 दिसंबर 2016 को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई।
निचली अदालत ने पांच फरवरी 2020 को महिला को दोषी ठहराते हुए तीन महीने के साधारण कारावास और 3.57 लाख रुपये मुआवजे की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ महिला ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने तीन लाख रुपये उधार देने की अपनी आर्थिक क्षमता साबित नहीं की और महिला का चेक पहले से ही उसके पति तथा अन्य व्यक्ति के बीच हुए लेनदेन के दौरान दिया गया था, जिसका बाद में दुरुपयोग किया गया। अदालत ने बचाव पक्ष के इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया।