फोटो 18: सोनीपत के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित डीआरडीए हॉल में बैठक के दौरान जिला पा
सोनीपत। अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित डीआरडीए हॉल में वीरवार को हुई जिला परिषद की बैठक हंगामेदार रही। पार्षदों ने गांवों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कामों में घोटाले का आरोप लगाया। इस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पार्षदों को मामले की जांच कराने का भरोसा दिया।
बैठक के दौरान जिला पार्षदों ने विकास कार्यों को लेकर अपनी मांगें रखीं। सीईओ अभय सिंह ने बताया कि सरकार से 6.70 करोड़ रुपये का बजट मांगा है। सभी पार्षद अपने-अपने वार्ड में विकास कार्य कराने के लिए दो दिन में अपना प्रस्ताव दें। जिला पार्षदों ने विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के लिए बजट कम मिल रहा है। ऐसे में उनकी मांग है कि गांव के विकास के लिए बजट बढ़ाया जाए। इस पर सीईओ ने ज्यादा बजट की मांग सरकार को भेजी जाएगी। बजट मिलने के बाद समान रूप से उसका वितरण किया जाएगा।
जिला पार्षद संजय बड़वासनी ने गांव चिटाना के पास नहर पर पशु घाट बनाने की मांग की। इस पर अधिकारियों ने बताया कि सिंचाई विभाग की ओर से टेंडर लगाया गया है। गांव बड़वासनी ने स्वास्थ्य उप केंद्र के भवन के निर्माण के लिए विभाग ने प्रस्ताव पास कर दिया है। बजट आने के बाद निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने गांव खिजरपुर जट माजरा में पानी निकासी मांग रखी। बारिश के समय गांव की गलियों में पानी भर जाता है। निकासी के लिए प्रबंधन नहीं हैं।
जिला पार्षद ने गांव जुआं स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ बढ़ाने व अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू कराने की मांग की। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद की चेयरपर्सन मोनिका दहिया ने की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह ने कहा कि बैठक में गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्यालय पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने गांवों के विकास कार्य में रूचि न लेने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई।