सोनीपत। नगर निगम कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में निलंबित चल रहे सचिव राजेंद्र चुघ को तीन माह बाद बहाल कर दिया है। वह नगर निगम कार्यालय में क्षेत्रीय कर अधिकारी (जेडटीओ) के रूप में कार्यरत हैं।
31 दिसंबर 2025 को जारी आदेश के बाद उन्हें निलंबित कर दिया था। अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त अशोक कुमार मीणा के आदेश पर उन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। मुख्यालय ने वर्ष 2020 से लेकर 2025 के बीच बनी प्रॉपर्टी आईडी मामले में जांच के लिए कमेटी गठित की थी।
कमेटी में पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद के अधिकारियों को शामिल किया गया था। जांच अधिकारियों ने निगम अधिकारियों को रिकाॅर्ड के साथ बुलाया गया था जहां पर उनसे प्रापर्टी आईडी से संबंधित जानकारी जुटाई गई थी। उनसे पांच वर्षों के दौरान बनी गई प्राॅपर्टी आईडी का डाटा जुटाने के साथ-साथ उनकी आईडी भी ली गई थी।
प्रापर्टी आईडी की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ को लगाया गया था जिन्होंने रेंडमली पांच वर्ष के दौरान बनी प्रापर्टी आईडी का डाटा जांच की थी। इसमें भारी अनियमितताएं मिली। इस मामले में उन्हें 31 दिसंबर 2025 को को निलंबित कर दिया था।
जांच प्रक्रिया जारी रहेगी, निष्कर्ष पर होगी कार्रवाई
सरकारी आदेश में स्पष्ट किया है कि यह बहाली उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच के अंतिम निर्णय को प्रभावित किए बिना की गई है। जांच प्रक्रिया जारी रहेगी और उसके निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इसके साथ ही राजेंद्र कुमार को नगर निगम सोनीपत में क्षेत्रीय कर अधिकारी के रिक्त पद पर पुनः नियुक्त किया गया है। उनकी वापसी के साथ निगम के कर संबंधी कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। 30 मार्च को वह नगर निगम कार्यालय में वह दोबारा चार्ज संभाल लेंगे।
अब तक इनके खिलाफ हो चुकी थी कार्रवाई
जांच रिपोर्ट के आधार पर जेडटीओ राजेंद्र चुघ, एसडीओ अभिषेक, अकाउंटेंट सुनील, सहायक निशा को और तत्कालीन जेई नवरत्न को निलंबित किया गया था। इसके बाद नपा कुंडली के सचिव पवित्र गुलिया, एटीपी अमित, एसडीओ मंजीत दहिया और सहायक सोनू को चार्जशीट किया गया था। 22 मार्च को शहरी निकाय विभाग की ओर से उप निगम आयुक्त हरदीप सिंह को चार्जशीट किया था। इससे पहले 20 मार्च को तत्कालीन जेई नवरत्न बहाल हो चुके हैं।