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दुर्गा कॉलोनी हटाने से 200 लोग होंगे बेघर, डीसी से लगाई गुहार

Thu, 08 Dec 2016 12:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत
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केएमपी एक्सप्रेस-वे के बीचों बीच गोल चक्कर बनाने के लिए आ रही दुर्गा कॉलोनी के लोगों ने बुधवार को लघु सचिवालय पर जाकर उनके आशियाने न गिराने की मांग को लेकर उपायुक्त को गुहार लगाई। कॉलोनीवासियों ने कहा कि वह इस कॉलोनी में वर्षों से रह रहे हैं। कॉलोनी गिरने के बाद 200 लोग बेघर हो जाएंगे। उपायुक्त ने उन्हें अधिकारियों से बातचीत करने की बात कही। इसके बाद कॉलोनीवासी वापिस लौट गए।
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केंद्र सरकार कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे का निर्माण करोड़ों की लागत कर रही है। इस एक्सप्रेस-वे पर कुंडली के पास गोल चक्कर बनना है, जिसके बीच में दुर्गा कॉलोनी आ रही है। इस जमीन में दुर्गा कॉलोनी के काफी मकान भी आते हैं, जिन्हें गिराया जाना है। इस गोल चक्कर के निर्माण के लिए अधिगृहीत की गई जमीन पर कब्जा लेने का कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई। प्रशासन ने कॉलोनीवासियों को मकान खाली करने का बुधवार तक का समय दिया था। जमीन पर कब्जा लेने के लिए वीरवार को यहां से लोगों को हटाने का काम शुरू होगा।
प्रशासन के मकानों को हटवाने से पहले बुधवार को कॉलोनीवासी उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे और यहां डीसी से मुलाकात कर अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया। लोगों का कहना है कि प्रशासन के इस कब्जे से करीब 200 लोग बेघर हो जाएंगे। उन्होंने 2004 में जारी किए सुप्रीम कोर्ट के वे दस्तावेज भी दिखाए, जिनमें साफ कहा गया है कि जमीन पर कब्जा लेने से पहले इस कॉलोनी के लोगों के पुनर्वास का इंतजाम करना होगा।
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न मकान ऑलट हुआ न रहने की व्यवस्था
दुर्गा कॉलोनीवासी शंभू राय, लेखराज, रंजन, राजेश यादव, जोगेंद्र शर्मा, प्रहलाद चौहान, वीरेंद्र सिंह व राजेंद्र ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में आदेश दिए था कि इस कॉलोनी के लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के बाद ही मकान खाली कराए जाएं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें न तो कहीं मकान अलॉट किए गए हैं और न ही उनके रहने की कोई और व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। जो प्लाट उन्हें ऑफर किए जा रहे हैं, वे गरीबों की पहुंच से बाहर हैं। ऐसे में उनके सामने बेघर होने का खतरा मंडराया है।
उन्होंने बताया कि उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे अपने अधिकारियों से बात करने के बाद ही इस पर कुछ फैसला लेंगे। प्रशासन की ओर से इस कॉलोनी में एक दिन का समय दिया गया था। वीरवार को प्रशासन कब्जा लेने की कार्रवाई कर सकता है।
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