राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अधूरा संकल्प: अखंड भारत विषय पर संगोष्ठी

कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. देवेंद्र सिंह ने की। मुख्य अतिथि ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय के प्रो. पतंजल रहे। दीप प्रज्ज्वलन और अतिथि सम्मान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति प्रो. देवेंद्र सिंह ने देश के विभाजन और उसके दूरगामी प्रभावों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पारित प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कश्मीर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक महत्ता पर विचार व्यक्त किए। साथ ही रन ऑफ कच्छ जैसे सामरिक क्षेत्रों के महत्व को भी रेखांकित किया।
मुख्य वक्ता प्रो. पतंजल ने 1947 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और ऑपरेशन गुलमर्ग का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए विषय का विश्लेषण किया। उन्होंने वर्ष 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदर्भ का उल्लेख करते हुए संकल्प दिवस मनाने का आह्वान किया।
प्रबंधन सिद्धांत के अंतर्गत जोन पी. कोटर के 8-चरणीय परिवर्तन मॉडल का उल्लेख करते हुए छात्रों को जागरूकता से संकल्प तक की प्रक्रिया समझाई। मुख्य वक्ता ने विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया कि हम भारत के नागरिक आज दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम अपने राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता को सदा बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे।
कुलसचिव प्रो. आशुतोष मिश्रा ने कहा कि विधि विद्यार्थियों का दायित्व केवल शैक्षणिक अध्ययन तक सीमित नहीं है। संवैधानिक मूल्यों, विधिक जागरूकता और राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति प्रतिबद्धता भी आवश्यक है।
कार्यक्रम में कश्मीर मुद्दे के विभिन्न हितधारकों शरणार्थी, भारत सरकार, क्षेत्रीय समुदाय, मीडिया एवं अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका पर भी चर्चा की गई। साथ ही डब्ल्यू रिचर्ड स्कॉट के संस्थागत सिद्धांत के तीन स्तंभों के संदर्भ में विषय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया।
इस अवसर पर कुलपति के ओएसडी ललित कुमार, सुरक्षा सलाहकार सुधीर, डॉ. अमित गुलेरिया, डॉ. कुलवंत मलिक, डॉ. आशुतोष सहित विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षक, शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।