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Sonipat News: तीन साल से तैयार स्विमिंग पूल में नहीं भरा पानी, जर्जर भवनों से हादसे का खतरा, सीएम तक पहुंची समस्या

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- कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर उठाए विश्वविद्यालय के कई मुद्दे
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- सर्विस रूल्स लंबित होने से पदोन्नति और वेतन निर्धारण में देरी, कर्मचारियों में नाराजगी
- पार्किंग, एंबुलेंस, सड़कों और भवनों की बदहाल स्थिति से भी कराया अवगत
फोटो 40: चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात करते डीसीआरयूएसटी, मुरथल की कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी। स्रोत: यूनियन
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीसीआरयूएसटी), मुरथल में सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गई हैं। विश्वविद्यालय का स्विमिंग पूल करीब तीन साल से तैयार होने के बावजूद शुरू नहीं हो पाया है। भवनों की मरम्मत नहीं होने से छतों और दीवारों का प्लास्टर झड़ रहा है, वहीं कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतन निर्धारण का मामला भी लंबे समय से अटका हुआ है। इन मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान सुरेश पूट्ठी के नेतृत्व में चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की।
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प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने सवाल उठाया कि करोड़ों की लागत से तैयार सुविधाओं का उपयोग नहीं हो रहा, जबकि दूसरी ओर विद्यार्थियों और कर्मचारियों को जरूरी व्यवस्थाओं के अभाव में परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने स्विमिंग पूल को जल्द शुरू करवाने, भवनों की मरम्मत और विश्वविद्यालय में एंबुलेंस की व्यवस्था कराने की मांग रखी।
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पदोन्नति के बाद भी वेतन निर्धारण का इंतजार
बैठक में कर्मचारियों के सर्विस रूल्स का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। यूनियन प्रतिनिधियों ने बताया कि सर्विस रूल्स स्वीकृत नहीं होने के कारण पदोन्नति से जुड़े मामले अटके हुए हैं। जिन कर्मचारियों को तीन से चार साल पहले पदोन्नति मिल चुकी है, उनका वेतन तक निर्धारित नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों में असंतोष है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सर्विस रूल्स जल्द पास करवाने और पदोन्नत कर्मचारियों का वेतन निर्धारण कराने की मांग की। यूनियन प्रधान सुरेश पूट्ठी के साथ प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष प्रवेश त्यागी, महासचिव सचिन दहिया और ईसी सदस्य सुरेंद्र सरोहा शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की समस्याएं सरकार के संज्ञान में हैं।
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