फोटो 12- सोनीपत के मुरथल स्थित डीसीआरयूएसटी में आयोजित सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करते
सोनीपत। सहकारिता, कारागार, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों के समय से चली आ रही लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। पीएम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीयता, भारतीय भाषाओं, संस्कार, मूल्य पर आधारित कौशल विकास व बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि भारत फिर विश्व गुरु बन सके। डॉ. अरविंद शर्मा रविवार को दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीसीआरयूएसटी), मुरथल में आयोजित सम्मेलन में सोनीपत, पानीपत, जींद से पहुंचे शिक्षकों व अभिभावकों को बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे।
डॉ. अरविंद शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-भारतीय शिक्षा, संस्कार, मूल्य और आपके सुझाव विषय पर आयोजित सम्मेलन में कहा कि लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में युवाओं के लिए न विवेकशीलता थी, न तार्किक शक्ति, जो देश की आत्मनिर्भरता व विकसित बनने के लक्ष्य में बाधा थी। प्रधानमंत्री ने गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और यह सुनिश्चित किया कि पांच साल का बच्चा निरंतर सीखे और वह शिक्षा प्राप्त करे जो रूचिकर, राष्ट्र व समाज के लिए बेहतर परिणाम देने वाली हो। हरियाणा में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व व शिक्षामंत्री महिपाल ढांडा की अगुवाई में हरियाणा इस नीति को लागू करने में देश में अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रहा है। उन्होंने शिक्षाविदों से आह्वान किया कि वह शिक्षा नीति का अध्ययन कर बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सुझाव दें। उच्चतर शिक्षा परिषद के चेयरमैन कैलाश चंद्र शर्मा, प्राथमिक शिक्षा हरियाणा के निदेशक आईएएस रिपुदमन सिंह ढिल्लो, विवि के कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह ने अपने विचार सांझा किए। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष जसबीर दोदवा, विधायक निखिल मदान, विधायक पवन खरखौदा, भाजपा नेता माईराम कौशिक व तीन जिलों से आए शिक्षाविद, अभिभावक मौजूद रहे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे सहकारिता मंत्री
डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि वह खुद केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर चर्चा करेंगे कि हिंदी को दसवीं कक्षा तक अनिवार्य शिक्षा के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। ऑनलाइन कोर्सेज की संख्या भी बढ़ानी चाहिए, ताकि प्रोफेशनल क्षेत्र में आगे बढ़ रहे युवाओं में रचनात्मक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। उनके निर्देश पर मुरथल विवि की तरफ से सुझाव लेने के लिए एक ईमेल आईडी nep2020dcrustm.org भी जारी की गई, ताकि शिक्षाविद अपने सुझाव दे सकें।