सोनीपत। गोहाना रोड स्थित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कार्यालय में पेंशनरों के लिए चल रहे दस्तावेज सत्यापन शिविर में बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
प्रशासन व समाज कल्याण विभाग की ओर से नगर निगम के तहत आने वाले पेंशन लाभर्थियों के दस्तावेज सत्यापन से वंचित पेंशन लाभार्थियों के लिए लगाया गया है लेकिन सभी पेंशन लाभार्थियों को वार्ड अनुसार नहीं बुलाने व अव्यवस्था के परेशानी झेलनी पड़ रही है।
जिले में फिलहाल 1,98,941 लोग विभिन्न श्रेणियों के तहत पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। इनमें 1,19,419 लोगों को वृद्धावस्था भत्ता दिया जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश पर विभाग की ओर से शेष बचे पेंशन पात्र लोगों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य दोबारा शुरू किया गया है।
पहले यह कार्य वार्ड व गांवस्तर पर करवाया गया था लेकिन बहुत से पेंशनधारकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। ऐसे में प्रत्येक खंड के हजारों पेंशनधारक दस्तावेज सत्यापन से वंचित रह गए थे।
इन पेंशनधारकों को नोटिस जारी कर सत्यापन के लिए खंड अनुसार कार्यालय में बुलाया गया है लेकिन शिविर में भीड़ के चलते बुजुर्ग लाइन में लगने के लिए मजबूर हैं।
कई दिव्यांग ऐसे भी हैं जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं उन्हें शिविर में पहुंचना पड़ रहा है। पेंशनधारकाें का आरोप है कि दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाने पर उनकी पेंशन काटने का हवाला दिया गया है। इस पर पेंशनधारकों ने रोष जताया।
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सम्मान भत्ते के बजाय बुजुर्गों का हो रहा अपमान : बड़वासनी
जिला पार्षद संजय बड़वासनी ने बुजुर्गों के लिए लगाए गए शिविर में अव्यवस्था के चलते विरोध जताया। उन्होंने बीडीपीओ कार्यालय परिसर से एक बुजुर्ग, जो चलने-फिरने में असमर्थ थे को उठाकर शिविर तक पहुंचाया। जिला पार्षद ने कहा कि यह सम्मान भत्ते के बजाय बुजुर्गों का अपमान है। विभाग को लाभार्थियों के दस्तावेजों का घर-घर जाकर सत्यापन करना चाहिए। गांव स्तर पर पंचायत सचिव को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। हर गांव में पंचायत सचिव हैं। जब अन्य कार्य पंचायत सचिव के अधीन है तो यह कार्य क्यों नहीं। उन्होंने सरकार व प्रशासन से मांग की कि बुजुर्गों का उनके घर जाकर दस्तावेज सत्यापन करवाया जाए। निर्धारित तय आय से थोड़ी राशि अधिक होने पर भी बुजुर्गों की सहारे की पेंशन काटी जा रही है।
जिले में खंड अनुसार शिविर लगाकर पेंशन लाभार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। फिलहाल जिले में करीब 40 फीसदी पेंशन लाभार्थी दस्तावेजों की जांच से वंचित हैं। जब तक सभी पेंशनधारकों की जांच पूरी नहीं हो जाती शिविर लगाए जाएंगे। -जोगिंद्र राठी, लेखाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, सोनीपत।