सोनीपत। पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत बनाए जाने वाले मॉडल सोलर विलेज को लेकर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सचिव निधि खरे ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अधिकारियों संग बैठक की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द जिलास्तरीय निगरानी कमेटी (डीएलएमसी) कमेटी का गठन किया जाए। इससे मॉडल सोलर विलेज का चयन किया जा सके।
उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद परिवार को बिजली उपलब्ध करवाने के लिए मॉडल सोलर विलेज का चयन करने के कार्य को तुरंत पूरा करें ताकि इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा सके। मॉडल सोलर विलेज का चयन करने के लिए जिले में प्रतियोगिता के आधार पर गांव का चयन किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से सोलर एनर्जी परियोजना पर एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। गांव का चयन करने के लिए उसकी जनसंख्या पांच हजार से अधिक होनी चाहिए। मॉडल सोलर विलेज में प्रत्येक परिवार को एक किलोवाट सौर पैनल के लिए 65 हजार रुपये की लागत आएगी, जिसमें से 30 हजार रुपये केंद्र सरकार और 15 हजार रुपये राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा।
इनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सोलर पैनल लगाने का खर्च 1.10 लाख रुपये है। 60 हजार रुपये केंद्र सरकार और 50 हजार रुपये प्रदेश सरकार देगी। योजना का लाभ लेने से बिजली बिल जीरो हो जाएगा और जो अतिरिक्त बिजली बचेगी, उस बिजली को भी सरकार खरीदेगी, जिससे उनकी अतिरिक्त आय होगी। योजना के तहत 506 उपभोक्ताओं को अनुदान दिया जा चुका है और 574 लोगों के आवेदनों को स्वीकृति दी गई है।
इस दौरान नगराधीश डॉ. अनमोल, बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता जीतूराम, कार्यकारी अभियंता रणबीर देशवाल, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) से पीओ सितेंद्र कुमार मौजूद रहे।