हरियाणा राज्य सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार और आयोग का ध्येय है कि लोगों को सरकार की सेवाओं व योजनाओं का पूरा लाभ मिले। निर्धारित समय पर लोगों के काम नहीं करने वाले अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि किसी अधिकारी पर तीन बार जुर्माना लगा तो यह उसकी नौकरी पर भारी पड़ सकता है।
लोगों के काम समय पर बिना किसी परेशानी के पूरे हो सकें। ऐसा नहीं होने पर सेवा का अधिकार आयोग सख्त कदम उठाने के लिए भी तैयार है। मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता शुक्रवार को लघु सचिवालय में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारियों व लोगों संग बैठक कर रहे थे।
टीसी गुप्ता ने कहा कि 31 विभागों की 546 सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया हैं, जिनमें से 277 सेवाएं ऑनलाइन हैं। शेष सेवाओं को भी ऑनलाइन किया जाएगा। इन सेवाओं के लिए लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ढुलमुल रवैया अपनाने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी। मुख्य आयुक्त ने कहा कि कुछ सेवाओं में प्रथम अपीलीय अधिकारी डीसी, एडीसी और एसडीएम होते हैं, जिन्हें स्वयं भी जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है। कुछ मामलों में इन पर भी आयोग की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है। लोगों की समस्याओं का निवारण करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी, 2022 से अधिसूचित सेवाओं में विस्तार किया जाएगा, ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
टीसी गुप्ता ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वह प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से लोगों को सेवाओं का लाभ प्रदान करें। सेवाओं के लिए आए आवेदनों को कारण के बिना रद्द किए जाने पर भी कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को तलब करते हुए विस्तार से कारणों की पड़ताल की, जिनके पास लंबित आवेदनों की संख्या अधिक है। विशेष रूप से कृषि विभाग, मार्केटिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, परिवहन, एचएसआईआईडीसी, बिजली, वेलफेयर ऑफ एससी-बीसी, एचएसवीपी, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों को उन्होंने सुधार के लिए निर्देश दिए।
मौके पर दिए समाधान के निर्देश
सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य सचिव मीनाक्षी राज ने नागरिकों से फीडबैक भी ली। लोगों ने सुझाव देने के साथ समस्याएं भी प्रस्तुत कीं, जिनके समाधान के लिए उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। हुकम सिंह जोगी ने पेयजल की बर्बादी व पानी की निकासी, सरदार मोहन सिंह मनोचा ने डोमीसाइल बनवाने में होने वाली परेशानी, निशांत छोक्कर ने पॉलिहाउस के आवेदन, गुलशन राय ठेकेदार ने खरखौदा में निकासी व गोवंश की समस्या, सतपाल अहलावत ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, रामफल सिंह ने सेक्टर क्षेत्र में बेसहारा पशुओं, रामधन मलिक ने सेक्टर-23 में सीवर की समस्या, राकेश छाबड़ा ने जीटी रोड के संपर्क मार्गों को दुरुस्त करवाने की समस्याएं रखीं। श्रीभगवान गुप्ता, शमशेर शर्मा व राजेंद्र राठी ने सेवा का अधिकार आयोग के प्रचार-प्रसार की मांग की।
फीडबैक में आने चाहिए 5 में से 4 अंक
मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दि कि वे जिले की रैंकिंग में सुधार के लिए कटिबद्ध हैं। इसलिए अधिकारी सुधार के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि रैंकिंग में जिले का स्कोर 10 में से 9.5 से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही लोगों से सेवाओं के संदर्भ में मिलने वाली फीडबैक में 5 में से 4 अंक अवश्य होने चाहिए। इससे कम स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि विभाग का स्कोर भले ही सही हो, लेकिन फीडबैक में कम अंक मिले हैं। उन्होंने विभागीय सेवाएं देने में अग्रणी रहने वाले अधिकारियों की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि पुलिस, वन और मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने 10 में से 10 अंक प्राप्त किए हैं।
अस्थायी नंबर अलॉट करने के मामले में प्रदेश में चलाएंगे विशेष अभियान
मुख्य आयुक्त ने कहा कि हमेशा देखने में आता है कि लोगों को उनके वाहनों की आरसी निर्धारित समय सीमा में नहीं मिल पा रही। ऐसे में बहुत से लोग अलॉट किए गए अस्थायी नंबर पर ही अपने वाहन चलाते रहते हैं। इस मामले प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही अस्थायी नंबर के स्थान पर पक्के नंबर अलॉट करवाए जाएंगे। इससे सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपये का टैक्स मिलेगा। इस दौरान डीसी ललित सिवाच ने भरोसा दिया कि वह सभी दिशा-निर्देशों का पालन करवाएंगे। रैंकिंग में निश्चित रूप से सुधार लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने मुख्य आयुक्त को स्मृति चिह्न के रूप में एक पौधा भेंट किया।