सोनीपत। पराली जलाने वाले किसानों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा। राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी की जाएगी। इसके बाद संबंधित किसान दो साल तक अपनी फसल सरकारी दाम पर नहीं बेच सकेगा।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के चेयरमैन राजेश वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर पराली प्रबंधन और वायु प्रदूषण की रोकथाम के इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने खेतों और गांवों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष पराली जलाने वाले गांवों को येलो जोन में चिह्नित किया गया है। इन गांवों में 50 किसानों पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी किसानों से संपर्क रखेंगे और पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखेंगे।
पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए जिला, उपमंडल और ब्लॉक स्तर पर पराली प्रोटेक्शन फोर्स गठित की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक कार्यालय में डैशबोर्ड भी स्थापित किया गया है। संवाद